नेकपा एमालेमा आकांक्षी नेताहरूको संख्या बढेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी महाधिवेशनअघि नै पार्टीको संरचनामा व्यापक संशोधन गर्ने संकेत दिएका छन्। निकटस्थ नेताहरूका अनुसार ओलीले पदाधिकारीदेखि स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीसम्मको आकार बढ्न सक्ने सम्भावना बताउँदै गृहकार्य थालेका छन्।

ओलीका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार विधान महाधिवेशनले पारित गरेको संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने कि २०७८ को महाधिवेशनपछिको संरचना नै कायम राख्ने भन्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले पनि एक अन्तर्वार्तामा कमिटीको आकार बढाउनेबारे पार्टीभित्र गम्भीर तहमा छलफल चलिरहेको पुष्टि गरेका छन्।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले कमिटीको आकार ‘प्राविधिक विषय’ भएको बताउँदै पार्टी एकता र नेतृत्व व्यवस्थापनका कारण आवश्यक परे विधानले बाधा नपुर्याउने प्रतिक्रिया जनाएका छन्। 

स्रोतका अनुसार पदाधिकारी संख्या फेरि १९ मा लैजाने तयारी भइरहेको छ। २०७८ मा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव सहित १९ पदाधिकारी चयन गरेको थियो। उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि गुरुप्रसाद बराल मनोनित भएका छन् भने सचिव टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन्।

तर गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले भने पदाधिकारी संख्या १५ मा झार्ने, वर्तमान स्थायी समिति खारेज गर्ने र १५ पदाधिकारीकै स्थायी समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै हाल ३५२ सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ मा सीमित गर्ने निर्णय पनि पारित भएको थियो।

यद्यपि, आकांक्षी नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौती बढेपछि ओलीले विधान महाधिवेशनकै निर्णय उल्ट्याउने गृहकार्य अघि बढाएको स्रोत बताउँछ। हालको ४२ सदस्यीय स्थायी समिति खारेज गर्दा पदाधिकारीमै दाबी बढ्ने भएकाले नेतृत्व गठन कठिन बनेको ओलीलाई निकट स्थायी समिति सदस्यहरू बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार पुनः ३०१ मा बनाउने, त्यसमा १० प्रतिशत मनोनीत सदस्य राख्ने, करिब एक तिहाइ अर्थात् ९९ सदस्य पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोको एक तिहाइ अर्थात् ३३ सदस्य स्थायी समिति बनाउने प्रस्ताव ओलीले निकटस्थहरूसँग अघि सारेका छन्। यसरी ३३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउँदा आकांक्षी नेताहरू व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने तर्क ओली पक्षमा छ।

तर विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने तयारीसँगै पार्टीभित्र विपक्षी धार पनि कडा रूपमा देखा परेको छ। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा नै निर्णय उल्ट्याउन लागिएको हो भने ‘दुई कार्यकाल’को प्रावधान पनि कायम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। ८ करोड खर्चेर गरिएको विधान महाधिवेशनको निर्णय यति छिट्टै बदल्नु उचित नभएको उनको तर्क छ।

वरिष्ट उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधर नेताहरूले पनि समिति विस्तार र संरचना परिवर्तनलाई ‘विधानविपरीत’ भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार आकार नबढाउँदा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ, तर राजनीतिक रूपमा त्यसले प्रतिफल उनीहरूलाई नै फाइदा हुनेछ भन्ने बुझाइ बनिरहेको छ।

यसबीच, ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता कडा पार्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। पार्टी सदस्यता लिएको १५ वर्ष पुगेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने तयारी छ। ४० वर्षमुनिका युवालाई कोटामा प्रतिनिधि त बनाइने, तर केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था राखेर आकांक्षी युवाको संख्या घटाउने छलफल पनि अघि बढिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

एमालेभित्र कमिटीको आकार बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय महाधिवेशनकै मुख्य विवादका रूपमा उभिँदै गएको छ। ओली पक्षले आकार बढाएर सबैलाई समेट्ने रणनीति बनाइरहेको छ भने पोखरेल पक्षले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास रोक्न कडा प्रतिरोध गरिरहेको छ।