Techie IT
२०८३ मंसिर ५, शुक्रबार

महेन्द्रनगर हवाई रुट दिन भारतको सर्त, जुट निर्यातको अवरोध हटाउन सरकारमाथि दबाब


प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखिको हवाई रुट विवाद र नेपाली जुट निर्यातमा देखिएको अवरोध टुङ्गिने अपेक्षा गरिए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । मङ्सिर ६ गते हुने भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुवै विषयलाई एजेन्डामा समेट्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको छ ।

वर्षौंदेखि अल्झिएको हवाई रुटको विषय टुङ्ग्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलसहितको टोली यतिबेला भारतमा छलफलमा जुटेको छ । तर, विभिन्न चरणका वार्तापछि पनि सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

भारत भैरहवा र जनकपुरबाट प्रवेश बिन्दु (एयर रुट) दिन तयार भए पनि नेपालको मुख्य माग रहेको महेन्द्रनगरको रुट दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ । विगत १२ वर्षदेखि सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै आएको भारत यसपटक भने केही लचिलो बन्दै 'प्याकेज'मै सहमति गर्न चाहेको बुझिएको छ ।

प्याकेज सहमतिको नाममा भारतले पश्चिम बङ्गालको बागडोगरा र बिहारको रक्सौल विमानस्थलमा उडान भर्न नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिनुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेको छ । यसअघि नउठेको यो विषयमा भारतले विशेष जोड दिए पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण नेपाल तयार भइसकेको छैन ।

बागडोगरा विमानस्थल चिनियाँ सीमा नजिक पर्ने भएकाले यसमा चीनले समेत चासो देखाउन थालेको छ । प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन्, “भारतले व्यावसायिक उडान मात्र गर्दा नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ, तर सैनिक जहाज उडाउँदा सुरक्षा चुनौती थपिने भएकाले गम्भीर अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।”

महेन्द्रनगर रुट नहुँदा दुई विमानस्थल प्रभावित
हाल नेपाल भित्रिने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानले सिमराको एउटै रुट प्रयोग गर्दा हवाई ट्राफिक जाम बढ्नुका साथै उडान समय र इन्धन खर्चसमेत महँगो परेको छ । महेन्द्रनगर रुट नपाउँदा पश्चिमी मुलुक र मध्यपूर्वबाट आउने जहाजले सिमरा हुँदै घुमेर आउनुपर्दा २५ देखि ३० मिनेट अतिरिक्त समय लाग्ने गरेको छ । यही कारण विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न आनाकानी गर्दा ती विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणका एजेन्डाहरूले पूर्णता पाइनसकेको र संवाद जारी रहेको जनाएको छ ।

जुट उद्योग जोगाउन शुल्क हटाउनुपर्ने उद्योगीको माग
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली जुटजन्य वस्तु निर्यातमा भारतले लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटाउने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउन जुट उद्योगीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

नेपाल जुट मिल संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार भारतले लगाउँदै आएको 'एन्टी–डम्पिङ ड्युटी' हटाउन र प्रस्तावित 'काउन्टरभेलिङ ड्युटी' (सीभीडी) रोक्न उद्योग, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।

सन् २०१७ देखि साढे १ देखि ५ प्रतिशतसम्म लाग्दै आएको एन्टी–डम्पिङ ड्युटी भारतले दुई महिनाअघि चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि गरेको थियो, जुन यसै महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । त्यसमाथि भारतले थप ५ देखि ६ प्रतिशत सीभीडी लगाउने तयारी गरेपछि उद्योगीहरू थप त्रसित बनेका छन् ।

शुल्क वृद्धिकै कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो मुख्य भारतीय बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेको उद्योगीहरूको दाबी छ । कच्चा पदार्थ, मौज्दात सामान, श्रमिक र बैंक ऋणका कारण उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न पनि नसक्ने र चलाउन पनि नसक्ने दोसाँधमा फसेका छन् । 

गत साता भारतको विशाखापट्नममा आयोजित ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलनका क्रममा उद्योगमन्त्री दीपककुमार साह र भारतीय समकक्षी पीयूष गोयलबीचको भेटमा पनि जुटको शुल्क पुनरवलोकनबारे छलफल भएको थियो । ठूलो संख्यामा श्रमिक आश्रित र आधुनिक मेसिनरीमा भारी लगानी भइसकेको जुट उद्योगलाई बचाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अपरिहार्य रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस



सम्बन्धित खवर

Techie IT
प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
ताजा अपडेट