आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार आयोग वा निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न, जुलुस निकाल्न वा प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ। अनुमति नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई सोको जानकारी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे विद्युतीय वा इन्धनबाट चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधन समावेश छन्। सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा भने अधिकतम चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ र यसका लागि कुनै पनि किसिमको अनुमति नदिइने स्पष्ट गरिएको छ। राजनीतिक दलले प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले स्वीकृत गरेको सङ्ख्या र प्रकारका सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न वा गराउनसमेत बर्जित गरिएको छ।

यस्तै, अनुमति प्राप्त सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन नपाइने तथा अन्य उम्मेदवारले त्यस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न नपाउने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। तर हिँडडुल गर्न असमर्थ गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बालक बोकेकी महिला, किरीयापुत्री, शारीरिक रूपले असक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकमा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति भएमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र आयोगबाट अनुमति प्राप्त मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा समेटिएको छ।