नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै निवर्तमान १४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेन–जी आन्दोलनअघिको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र पारेका बेला यी दुई दल संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च जाने भएका हुन् ।

यसअघि नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमा तथा नेपाली कांग्रेसका ८ जना निवर्तमान सांसदले व्यक्तिगत रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोही रिटका आधारमा कांग्रेसका ८८ जना निवर्तमान सांसदमध्ये आइतबार ६६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइरालासहित केही निवर्तमान सांसदहरूले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

केही समयअघि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएपछि कांग्रेस पनि संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।