भृकुटीमण्डपमा पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिले वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष कानुनी परामर्शमा जुटेको छ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको हात्तिगौडास्थित निवासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी र वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूसँग देउवा पक्षका नेताहरूले छलफल गरेका हुन्।

परामर्शका क्रममा पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका कानुनी उपाय, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र स्वामित्वबिनै गरिएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचित समितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन मिल्ने–नमिल्ने विषय, साथै २०७८ सालमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कायमै राख्दै अगाडि बढ्न सकिने सम्भावनाबारे राय लिइएको जनाइएको छ।

अधिवक्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वानको माग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकार नगरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै अघि बढ्न नसकिने धारणा राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले अर्को समूहबाट पनि निवेदन परेकाले यथार्थ के हो भन्ने विषयमा स्पष्टिकरण माग्ने पत्र पठाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिने र हाल विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी गराउन सुझाव दिइएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय खारेज गरिएको घोषणा गरेको छ।

यसपछि उत्पन्न जटिल विवाद समाधानका लागि देउवा पक्ष कानुनी परामर्शमा केन्द्रित भएको हो।