आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। सोमबार देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसपटक केही नयाँ अनुहार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने विभिन्न कानुनी विवाद र मुद्दा खेपिरहेका केही नेताहरूलाई समेत दलहरूले उम्मेदवार बनाएका छन्।

रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा पाँच जिल्लामा विचाराधीन छन्। उनले चितवन–२ बाट वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राजनीतिमा प्रवेश गरी सांसद बनेयता उनी निरन्तर कानुनी विवादमा परिरहेका छन्।

पछिल्लो समय उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दासमेत उठाइएको छ। सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

माधवकुमार नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ जेठमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालमाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। उनीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिबाना र सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो।

थुनछेक बहसपछि ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी छुटेका थिए। मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो। यसैबीच रौतहट–१ का उम्मेदवार रामनरेश यादवले नेपालको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।

महेश बस्नेत
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले भक्तपुर क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीविरुद्ध एक महिलाले भ्रूण हत्या आरोपसहित जाहेरी दिए पनि सो जाहेरी दर्ता भएको छैन।

यद्यपि, साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछि बस्नेत २२ असोजमा साइबर ब्युरो भोटाहिटी पुगेर बयान दिएका थिए।

ऐन महर
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरले बझाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीविरुद्ध गाली बेइज्जती तथा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। एक महिलाले उनीविरुद्ध उजुरी दिएपछि एमालेले महरलाई निलम्बनसमेत गरेको थियो। तर पछि उपनिर्वाचनका बेला उनको निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो।

दलहरूले मुद्दा र विवादमा रहेका नेताहरूलाई समेत उम्मेदवार बनाएको विषयले यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन थप बहसको केन्द्र बनेको छ। मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा रहेका नेताहरु जनताले मत दिएर निर्वाचित गराए भने पनि तिनको यात्रा प्रतिनिधि सभा तिर भन्दा जेलवास हुन सक्ने अधिकवक्ताहरुले बताउने गरेका छन् ।