लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडित बनेका ऋणीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र 'लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति' बीच शुक्रबार ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्ताले ठोस निष्कर्ष निकालेपछि देशभर चलिरहेका आन्दोलन र अनशनका कार्यक्रमहरू तत्काल प्रभावबाट अन्त्य गर्ने सहमति बनेको हो।

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच सिंहदरबारमा भएको वार्ताले लघुवित्तका समस्या सुल्झाउन तत्काल कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सहमतिपत्रका मुख्य बुँदाहरू
- प्रतिवेदन कार्यान्वयन: लघुवित्त समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको २०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र ठोस कार्ययोजनासहित सिफारिस पेस गर्ने।

- पुनरुत्थान कार्यक्रम: समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष पुन:स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। साथै, कालोसूची र धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने।

- निर्देशिकाको पालना: 'घ' वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी 'सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१' को पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिने।

- कारबाही प्रक्रिया: ऋण असुलीका नाममा दिइने यातना, धरपकड, र घरको जिन्सी सामान उठाउने जस्ता कानूनविपरीतका कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिने।

संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम र अनशन आजैका मितिबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ।