अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीहरूका लागि अब दुई वर्षे कुलिङ पिरियड (शीतकालीन अवधि) लागू गरिने भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा सहमत भएको जानकारी दिएका हुन् ।

कुलिङ पिरियड भन्नाले सरकारी सेवा अवकाशपछि तोकिएको अवधिसम्म अन्य कुनै सरकारी जिम्मेवारी वा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था जनाइन्छ ।

निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भने, “कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखेर जाऔं, फेरि फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, अहिले नै दीर्घकालीन सोचसहितको निर्णय आवश्यक छ ।”

सरकारको सहमतिसँगै अब प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो व्यवस्था विधेयकमा समेटिने पक्का भएको एक सदस्यले जानकारी दिए । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा यस विषयमा छलफल जारी छ ।

यस निर्णयले अब अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी नियुक्तिमा फर्कन नदिने कानुनी व्यवस्था तयार पारिनेछ । यो व्यवस्थाले प्रशासनिक स्थायित्व, निष्पक्षता र अवसरको समानताको दिशामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।