आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावित जिल्लाहरूक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा विभेद गरेको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले १४ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आज निर्णय गरेको थियो

पूर्वमन्त्री साहले सरकारको यो निर्णयलाई गैरजिम्मेवार भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले १४ जिल्लालाई मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु न्यायसंगत नभएको बताउँदै मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेत यस सूचिमा समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा लगायतका जिल्लाहरू बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित भएका छन् र त्यहाँका हजारौं नागरिक विस्थापित छन्।

साहले सरकारको यस निर्णयलाई चरम लापरवाहीको संज्ञा दिँदै, मधेश प्रदेशका जनतालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारद्वारा बाढी पहिरो प्रभावित यी क्षेत्र विपद् संकटग्रस्त घोषणा