परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा आरजु राणा देउवाले कार्यजिम्मेवारी सम्हालेको आज एक वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयमा मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिएका छन् भने उहाँको कूटनीतिक सक्रियताबाट परराष्ट्रनीति थप सुदृढ बन्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो एक वर्षमा मन्त्रालयबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । विश्व जगत् एवं विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरूमा मन्त्री डा राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरू राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता भनेको धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूको वकालत पनि हो । डा.राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएकी थिइन् । उनले समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३ गते गर्नुभएको सो भेटमा नेपाल– भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा जयशङ्करसँग भएको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो । मन्त्री डा राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा जयशङ्करबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय पुनः भेटवार्ता भएको थियो ।

त्यस्तै यस अवधिमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेको चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको थियो । भारतका समकक्षीजस्तै मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । मन्त्री डा राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता जारी राखेकी थिइन् ।

राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा सहभागितासहित जि७७, जी२०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैङ्ककमा बिम्सटेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलन, बैङ्ककमा युएनस्केपको ८१औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगको ५९औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधनबाट कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट राम्रैसँग प्रदर्शित भएको मन्त्री डा राणाले उल्लेख गरेकी छन् ।

“मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरू दिनप्रतिदिन संसारभर फैलिँदै गएका छन् । उहाँहरूलाई पासपोर्ट लगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व परराष्ट्रकै हुन्छ । अर्काे कुरा नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने सूचना परराष्ट्रसँग नै छैन”, उनले भनिन्, “तर अप्ठेरोमा परेपछि भने तत्कालै उद्धार गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरेर नै मन्त्री हामीले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढायौँ ।”

ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको बताउँदै मन्त्री डा राणाले यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेकी छन् । आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्था भएको भने नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवासमेत सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । नेपालीहरूको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरूमा सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सृजना गरिएको छ ।

नेपालले गत जेठमा पहिलोपटक सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा सगरमाथा संवादको सुरुआत यसै वर्ष आरम्भ गरिएको हो । यो पहिलो संस्करण हो र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ विषय या थिमका साथ अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।     
  
यस संवादमा नेपालले अघि सारेको पर्वतीय एजेण्डामा व्यापक छलफल भएको थियो । संवाद समापनमा हिमालका मुद्दामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनेसहितको २५ बुँदे काठमाडौँ आह्वान जारी गरिएको थियो । यो स्तरको संवाद कार्यक्रमलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताका रूपमा मापन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

डा राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपीन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । उहाँसँग शिष्टाचार भेटमा आएका प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उनले आग्रह गरिरहनुभएको छ ।     
  
गत असोजमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले अपिल गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सो अपिल गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री डा राणाले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग विपीनको रिहाइमा पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि उनले पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी गत साउनमा बङ्गलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परे । परराष्ट्र मन्त्रालयलले संयोजन गरेर ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन गरी समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न हेल्प डेस्क स्थापना भएको थियो । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए भने उता बस्नेहरू पनि दूतावासको सम्पर्कमा रहेर बसे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरू दूतावासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भएको थियो ।

त्यसैगरी केही महिनाअघिमात्र भारतको उडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्युपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादति भएको थियो । मन्त्री डा राणाले तत्कालै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था बुझ्न लगाउनुभएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकरी दिएका छन् ।

त्यसलगत्तै मन्त्री डा राणाले गुजरातका उच्च शिक्षामन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरिन् र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपश्चात ती कर्मचारीलाई बर्खास्त भए भने कलेजले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

त्यस्तै इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गरेको जनाएको छ । ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकामा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइएको थियो । साथै बाँकी इरानी जेलमा रहेका पाँच जनाको रिहाइको कूटनीतिक प्रक्रिया सुरु भई उनीहरूको पनि आवश्यक कागजात तयार पार्नुका साथै मन्त्रालयले सुरु गरेको विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन् ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, सङ्घसंस्था एवं पक्षहरूसँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी)को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक ‘लाइब्रेरी’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका लागि अति अवाश्यक यस सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रेस सल्लाहकार पाठकले बताएका छन् ।