साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम देखिएपछि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ईजीपी) अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। प्रणाली बन्द हुँदा मुलुकको सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बाध्यतावश पुनः कागजी प्रणालीमा फर्किएको छ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले भदौ ११ गते एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘हार्डकपी’ (भौतिक कागजात) मार्फत अघि बढाउन सार्वजनिक निकायहरूलाई अनुमति दिएको छ।

ईजीपी प्रणाली अवरुद्ध भएपछि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताहरू अनलाइनमार्फत हुने कामका लागि समेत सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई कागजात बुझाउन बाध्य भएका छन्। यसले गर्दा प्रशासनिक खर्च, समय र जनशक्तिमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । 

बोलपत्र खोल्ने, मूल्यांकन गर्ने र म्याद व्यवस्थापनमा जटिलता पनि थपिएको छ। अर्कोतर्फ भौतिक उपस्थितिका कारण ठेक्का प्रक्रियामा दबाब, धम्की र मिलेमतो (सिन्डिकेट) को जोखिम पुनः बढेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताएका छन्।

सडक, सहरी विकास तथा खानेपानी लगायतका विभिन्न निकायहरूले अघि बढाएका बाढीपीडित क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य पुनर्निर्माणका ठेक्का प्रक्रियाहरू समेत ईजीपी बन्द हुँदा प्रभावित बनेका छन्। नेपालमा भदौ र असोज महिनालाई बजेट कार्यान्वयन र ठेक्का आह्वानका लागि अति महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ। यही महिनामा प्रणाली ठप्प हुँदा ठूला सरकारी विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन योजना नै प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ।

पीपीएमओका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएपछि तत्कालका लागि यो कदम चालिएको हो। हाल प्राविधिक विज्ञहरू प्रणालीको मर्मत, सुरक्षा परीक्षण तथा स्तरोन्नतिमा जुटेका छन्। कार्यालयले करिब एक महिनाभित्र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।

यसअघि पनि ईजीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर बोलपत्रका विवरणहरू हेरफेर गरिएको घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो। यद्यपि, वर्तमान प्रणाली बन्द हुनुको मुख्य कारण साइबर सुरक्षामा देखिएको नयाँ जोखिम नै रहेको पीपीएमओले प्रस्ट पारेको छ।