विगतमा पन्छाइएको प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचितको मुद्दा केही समूहहरुले पुनः बहसमा ल्याएका छन् । यो प्रणाली मुलुकको हितमा छैन भन्यो, समग्र कुरा नकेलाई बिगतमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी नहुँदा समेत कोशी, गण्डक, महाकाली एमसीसी सन्धिसम्झौताहरु पनि त भए, सिक्किम पनि बुझाए भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ ।

हेक्का राखौँ, महाकाली, सन्धिसम्झौता चेक एण्ड ब्यालेन्स हुँदा पनि मुलुकको हितविपरीत हुनसके भने चेक एण्ड ब्यालेन्स विनाको तथाकथित प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित सत्तामा आए के होला भन्ने मूलभूत प्रश्न हो । 

महाकाली सन्धि र एमसीसी सम्झौताका सवालमा ती सन्धिसम्झौता हुँदा सबैले सन्धिको पक्षमा मत हालेका थिएनन् । विपक्षमा मतदान गर्नेहरु पनि थिए ।देशभक्तहरुको बहुमत रहे त्यस्ता सम्झौता हुने सम्भावना रहन्न, तर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित का नाममा कुनै एउटा व्यक्तिलाई रातारात हिरो बनाएर कार्यकारी अधिकार ऊसँग रहने गरी देशै व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउँदा स्थिति के होला ? सयौँ व्यक्ति (सांसद, नेता) र दर्जनौँ पार्टीलाई प्रभावित पार्नसक्ने बाह्य शक्तिले एकजना तथाकथित कार्यकारी निर्वाचितलाई बाँकी राख्ला ? 

जहाँसम्म कोशी र गण्डक सम्झौताको सवाल छ, सन् १९५४ मा कोशी र सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता हुँदा त्यतिवेलाको संविधानमा त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरु संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था थिएन । त्यसैले ती सम्झौताहरुमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री ले हस्ताक्षर गरे, र कार्यान्वयनमा आए । भन्ने हो भने ती सन्धिसम्झौता प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचितकै शैलीमा हस्ताक्षर भए। त्यति वेला ती सम्झौता रोक्ने चेक एण्ड ब्यालेन्स सिस्टम अर्थात संविधानिक तथा कानूनी व्यवस्था नै थिएन । 

मुलुकको सीमा, मुलुकलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौतामा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवधारणा ०४६ जनआन्दोलन पछिमात्रै आएको हो ।  सोही अवधारणाअनुसार ०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी हुने साधसन्धिसम्झौता संसदमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनिवार्य पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो । सोही कारण पछि प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरयो । सोही कारण महाकाली सन्धिमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक परेको हो । 

पछिल्लोपटक  संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि एमसीसी शक्तिराष्ट्रको  दबाबमा कुनै कानूनी हैसियत नराख्ने कथित व्याख्यात्मक टिप्पणीको बर्को ओढाएर जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको हो । 
र, यो पनि नर्बिसौँ बाह्य डिजायनमा सम्भाव्य निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी अघि सारिएका त्यस्ता व्यक्तिहरुको भूमिका यस अघि नै छरपष्ट भइसकेको छ । तिनीहरुले पन्छाएको र पन्छाउने भनेको लेन्डूप र जेलेनेस्की पथ नै हो । जुन कुरा परिदृश्यमा आइसकेको छ । 
जहाँसम्म सिक्मिम र लेण्डूपको भूमिकाको सवाल छ, सिक्किम भारतमा विलय गराउन के कस्ता झूठा प्रपंच र षडयन्त्र रचिएको थियो भन्ने बुझ्न त्यसका लागि भारतीयहरुकै किताब पढे पुग्छ ।  

खुला सीमा, आप्रवासीलाई नागरिकता दिने खुकुलो नीति, विदेशमा बस्नेलाई मतदानको अधिकार, अंगीकृतका सन्तानलाई कार्यकारी पदमा पुग्ने गरी राजनीतिक अधिकारसहितको वंशजको नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अनि जुन सुकै विषय आएपनि त्यसमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने नाजायक कुतर्क मुलुकले बेहोरिरहेको वर्तमान अवस्था हो । 
यस पृष्ठभूमिमा कथित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउला ?