चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था गर्न लागेको खुलासा भएको छ। नयाँ योजनाअनुसार, विश्वविद्यालय तहका युवा र युवतीलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिइने छ भने उच्च विद्यालयको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय रक्षा शिक्षालाई थप सशक्त बनाइने भएको छ।

चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा विश्वविद्यालयमा गएर त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछ। यस व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसले प्रावधान संशोधनको तयारी गरिरहेको छ।

अनिवार्य सैन्य तालिमको पृष्ठभूमि
चीनमा प्राचीनकालदेखि नै प्रत्येक नागरिकले सैन्य सेवामा सहभागी हुने सिद्धान्त छ। तर, सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र चीनको घोषणा भएयता यो नियम कार्यान्वयनमा आएको थिएन। यद्यपि, देशको सैन्य शक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकता बढ्दै जाँदा चीनले पुनः यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो।

विशेष गरी विश्वविद्यालय र हाइस्कुलका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी अघि सारिएको यो योजनाले युवापुस्तालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वबारे शिक्षित गर्ने र उनीहरूलाई सैन्य सेवामा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ।

एक सन्तान नीति र जनशक्तिको अभाव
चिनियाँ समाजमा लामो समयदेखि लागू भएको 'एक सन्तान नीति'ले देशको जनशक्ति अभावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। धेरैजसो परिवारहरूमा एउटै सन्तान हुने भएकाले अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई सेनामा भर्ती गराउन अनिच्छुक देखिएका छन्। यसका साथै, एउटै सन्तानका रूपमा अत्यधिक स्नेह र आराममा हुर्किएका युवा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा कमजोर हुने गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई सैन्य सेवामा सहभागी गराउन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सैन्य तालिमको प्रभाव
चिनियाँ सरकारको यो कदमले राष्ट्रको सुरक्षा नीति र युवा पुस्ताको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। सैन्य तालिमले विद्यार्थीहरूको अनुशासन, साहस र नेतृत्व विकास गर्ने विश्वास गरिए पनि यसले युवा पुस्तामा मानसिक दबाब र तनाव बढाउने चिन्ता व्यक्त भएको छ।