बजेट भन्नासाथ सरकारी स्रोत र सम्पत्तिको उचित प्रयोगको अपेक्षा गरिन्छ । नागरिकबाट करमार्फत संकलन भएको रकम राज्यले विकास र पूँजीगत खर्चमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि, पछिल्लो समय बजेट वितरणको प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता देखिन थालेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि, निश्चित मितिमा बजेट ल्याउने अभ्यास तलमाथि भइरहे पनि अहिले बजेट वितरण प्रणालीको नै चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ।
संघीय सरकारको बजेट धेरैजसो पाँच जिल्लामा—डडेल्धुरा, काठमाडौं, झापा, रूपन्देही र सुर्खेतमा बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरू आफैँले सत्तामा रहेरै गम्भीर आपत्ति जनाएको छन् । उता बाग्मती प्रदेश सरकारको बजेट पनि कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ‘एकलौटी’ को कारण चर्चामा छ।
बजारमा आएकोले बजेट बिक्रि र १०-३०% रकम अग्रिम वा सहमति मा बजेट माग गरेको विषयमा आफू पनि केहि जानकार भएकोले यो विषय उठान गर्दैछु ।
जेठ २६, मेरो मोबाइलमा दिउँसो २ कल फोन आउँछ । मोबाइल चार्ज मा राखेर आफू बाहिर हुनाले मेरो फोन उठ्दैन । नम्बर चिनेको थियो , उहाँ विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ र उहाँको घर डोटी हो । निरन्तर सामान्य विषयमा हामी बीच गफ हुने हुँदा फोन फर्काउन आवश्यक ठानिन र जरुरी भए फेरि आउने फोन को प्रतीक्षा मा बसे ।
भोलिपल्ट क्याम्पस बिदा थियो , उठ्दा ९ बज्यो घडी हेरे फेरि फोन आएको रहेछ । यसपटक फोन फर्काए, दिउँसो क्याम्पस को BBA को प्रोग्राम मा भेटौ केही कुरा पनि छ भन्नुभयो । म अबेर गरेर ११ बजेतिर क्याम्पस को एउटा भाइ लिएर कार्यक्रममा पुगे । कार्यक्रम भब्य र उत्कृष्ट थियो , औपचारिक कार्यक्रम सकेर हामीले खाजा खायौ र उनको आग्रहमा म (रमेश ) स्कुटर चडे ।
स्कुटर संसद भवन कटेपछी मेरो साथीको मोबाइलमा फोन आयो कहाँ आइपुग्नु भयो भनेर ? अब १० मिनेट भनेर उस्ले फोन राख्यो। रमेशले को हो? भनेर सोध्दा अधिकृत हो हामीलाई भेट्न आउँदैछ भन्यो र हामी तिनकुने तर्फ अगाडि बढ्यौं ।
उनीहरु स्कुटर क्वालिटी फुड तिनकुने अगाडि रोकियो उनीहरू झरे, एक तला माथी बसेर कुरिरहेका थिए ।
१० मिनेट पछि अधिकृत आइपुग्नु भयो, पहिरन सामान्य थियो तर उनले अधिकृत भनेर चिनाए । रमेशले आफ्नो परिचय दिए । रमेशको परिचयले उनी झस्किए झैँ गरेपनि प्रतिक्रिया केही जनाएनन् । अनि कुरो भो भेट को, उनले आफू मन्त्रालयको अधिकृत भएको , योजना (१०-३०%) वाला खोज्न मन्त्रीको आदेश लिएर हिँडेको र भोलि बेलुका सम्म हेटौंडा पुगि सक्नु पर्ने कुरा सुनाए । अधिकृतको घर पनि डोटी नै रहेछ ।
उनीहरू बीच चिनजान र नम्बर साटासाट भयो । सत्ता र पहुँच बिना भुइँ मान्छेले बजेट पार्न सक्दैन भन्ने कुराको निचोड निकाल्दै रमेश १०% बजेट प्रीपेड र पोष्टपेड गरेर दिन स्विकारगर्दैँ मुन्टो हल्लाउँदै उठे ।
बेलुका रमेशले स्थानीय पार्टी र वडा अध्यक्षसँग छलफल गरे, बजेट नपर्नू भन्दा कम्तीमा लिउ भनेर सहमति सहित मेरोमा १ करोड मुनिका ७ वटा योजना भूगोल र विषय मिलाएर आयो र मैले अलिकति सच्याएर फर्वाड गरि दिए । उ (अधिकृत ) त्यही दिन हेटौंडा पुगेर मन्त्री भेट्ने कुरा गर्दै थियो । भोलिपल्ट अधिकृत र मन्त्री को झडप भएको समाचार बाहिरियो ।
रमेश अब बजेट नेपर्नेमा ढुक्क भए, नभन्दै केही पनि बजेट परेन । उसले पटक पटक फोन गरे उठेन र पछि जबाफ आयो, लफडा अनि % कम भएर बजेट दिएन भनेर ।
अहिले निरन्तर सामाजिक संजालमा बजेट बेचिएको र कब्जा गरेको समाचार पढ्दै र हेर्दै व्यस्त छ रमेश ।
नोट :पात्र मा रमेश लेखिए पनि यो सत्य घटनामा आधारित छ ।
(लेखक अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य हुन्)
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस