सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) नै नगरी विगतमा हचुवाको भरमा थपिएका ११ हजार ४ सय ९५ अस्थायी दरबन्दीको विस्तृत पुनरावलोकन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीहरूको उपादेयता र आवश्यकतामाथि गम्भीर अध्ययन थालेको हो। हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको सरकारले अब कर्मचारीको भिड र उच्च पदस्थहरूको दरबन्दी कटौतीलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र महालेखाको प्रतिवेदनमा आधारित मुख्य विवरणहरू यसप्रकार छन्:

निजामती किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशभर तीनै तहमा कुल ८६ हजार ४ सय ८५ कर्मचारी कार्यरत छन्। कुल जनशक्तिको करिब आधा अर्थात् ४१ हजार ३ सय ३० कर्मचारी संघीय (केन्द्र) तहमा मात्रै केन्द्रित छन्। जबकी प्रदेशमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी मात्र छन्।

२०७५ सालको समायोजनमा केन्द्रमा साढे ४८ हजार दरबन्दी रहेकामा पछिल्लो ७ वर्षमा प्रक्रिया मिचेर थप ३ हजार १७५ दरबन्दी थपियो। प्रक्रियासम्मत नभएका ११ हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वीकृत गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालय घटे पनि 'हाकिम' घटेनन्, एउटै मन्त्रालयमा दुई प्रशासन महाशाखा
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि सचिव, सहसचिव र उपसचिवको संख्या कटौती नहुँदा व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि अहिले एउटै मन्त्रालयभित्र दुईवटासम्म कर्मचारी प्रशासन महाशाखा राख्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय स्रोतका अनुसार "शुरुमा एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो, कतिपयलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी छ। आगामी तीन महिनाभित्र ७/८ जना सचिवहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले यो साताभित्रै केही ठोस निर्णय हुनेछ।"

हाल संघीय तहमा ६३ र सात प्रदेशमा ७ जना गरी कुल ७० जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी छ। यसबाहेक स्वास्थ्य सेवातर्फ १२ औँ तहका ४ जना सचिव सरहका अधिकारी र करिब साढे ६ सय सहसचिव छन्। अब कार्यक्षेत्र सानो भएका निकायमा सचिव हटाएर सहसचिव र अन्यत्र दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सतर्कता केन्द्रमा रहेका सचिवका दरबन्दी खारेज गरी सहसचिवलाई नेतृत्व दिइँदैछ।

महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा ४/४ जना सचिव छन्। अर्थ, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयमा पनि बहु-सचिवको व्यवस्था छ, जसलाई अब पुनरावलोकन गरिनेछ। महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय तहमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई तुरुन्त सेवा प्रवाह हुने तल्लो तहमा पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महालेखाले बढी भएका कर्मचारीको सेवा र तह परिवर्तन गरेर भए पनि आवश्यक ठाउँमा पठाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड र प्रतिष्ठानको जनशक्ति छरितो बनाउनुपर्ने महालेखाले भनेको छ । सेवाग्राहीको समय र लागत बचाउन प्रविधिको प्रयोग गरी 'फेसलेस ब्युरोक्रेसी' (विद्युतीय शासन) र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने महालेखाको जोड छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग र पर्यटन लगायतका मन्त्रालय मातहतका केही सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेज र 'मर्ज' गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। कर्मचारीकै नेतृत्वको कार्यदललाई कर्मचारी कटौतीको निर्णय गर्न कठिन भएपछि अब राजनीतिक तहमै उच्च राजनीतिक निर्णय लिएर दरबन्दी व्यवस्थापन गरिने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।