सरकारले प्रस्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनप्रति व्यवसायी र उर्जा उत्पादकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित संशोधनले अनावश्यक खर्च बढाउने, सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने र अन्ततः आर्थिक शोषण हुने दाबी गरेका छन्।

२०७९ मा लागू गरिएको वन नियमावलीलाई सरकारले फेरि संशोधन गर्न लागेको हो। नयाँ प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा योजनाको निर्धारण सम्बन्धित मन्त्रालयले गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यो प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लामो हुने र लागत बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोगका लागि समेत नयाँ नियम कडा गरिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनमा वनक्षेत्र प्रयोग आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयमार्फत निवेदन दिनुपर्ने, लगानी स्वीकृतिको प्रमाण वा बोर्डको निर्णय पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। साथै, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रयोग हुने जग्गा वा काटिने रुखको क्षतिपूर्ति स्वरूप विभिन्न किसिमका रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ।

तर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (IPPAN) ले यी प्रावधानलाई अव्यवहारिक र शोषणकारी भन्दै विरोध जनाएको छ। संघका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले प्रति हेक्टर २८ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्मको दर तोकेर त्यसमा वृक्षारोपण खर्च समेत थप्दा प्रतिहेक्टर ९८ लाखसम्म पुग्नेछ, जसले आयोजना अत्यधिक महँगो बनाउनेछ। उनका अनुसार, “यो व्यवस्थाले आयोजनामाथि आर्थिक भार थप्ने मात्र होइन, जलविद्युत विकासमै अवरोध पुर्‍याउँछ।”

कार्कीले वन क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण जस्तै ट्रान्समिसन लाइनका लागि रुख काट्न पाइने कानूनी व्यवस्था पहिले नै रहेको स्मरण गराउँदै, “एउटा रुख काट्दा पाँचवटा रोप्ने कानुन छ। तर अहिले नियमावलीले आयोजनालाई झन् असहज बनाउने गरी संशोधन ल्याइएको छ,” भने। उनले उर्जा मार्गचित्र अघि बढाउन सरकारले एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र अनावश्यक कानुनी जटिलता हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वन मन्त्रालय भने नियमावलीले कानुनी प्रावधान सरलीकरण गर्ने दाबी गर्छ। मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीका अनुसार, “नियमावलीले ऐनमै भएको प्रावधानलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको हो। पहिलाको तुलनामा अझै बुझिने र केही सहुलियत दिने गरी संशोधन गरिएको छ।”

उनले वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजना वा उद्योगले अब जग्गा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको र त्यसको सट्टा निश्चित रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरे पुग्ने प्रावधान आएको बताए। साथै, ट्रान्समिसन लाइनजस्ता आयोजनामा लागत कम हुने गरी रुख कटानीको क्षतिपूर्ति नियमलाई सरलीकृत गरिएको उनको भनाइ छ।

नेपालमा हाल ३,६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेको छ, जसमा करिब ३,००० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको हो। थप हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माण वा तयारी चरणमा छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा लाखौँ नेपालीले रोजगारी र करोडौँले लगानी गरिरहेका बेला वन नियमावलीले सिर्जना गर्ने विवादले उर्जा विकासमाथि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ।