गत बुधबार भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। यस प्राकृतिक विपत्तिका कारण गाउँपालिकामा ठुलो मानवीय क्षतिका साथै भौतिक संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम उप्रेतीका अनुसार हालसम्म ४२६ जनाभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका छन्।

विपत्तिबाट सबैभन्दा बढी वडा नं. १ प्रभावित भएको छ, जहाँ २१९ जना बेपत्ता छन्। त्यसैगरी, वडा नं. २ मा ८८ जना, वडा नं. ३ मा २७ जना, वडा नं. ४ मा ७७ जना र वडा नं. ५ मा १५ जना बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ।

गाउँपालिकाका ५ जना कर्मचारीसमेत बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये हालसम्म एक जनाको मात्र शव फेला परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीले जानकारी दिए। "तीन–चार वटा टोल त पूरै सम्पर्कविहीन छन्," उप्रेतीले भने, "वहाँ कति घर थिए र कति मानिस बस्थे भन्ने यकिन तथ्याङ्क निकाल्न समेत कठिन भइरहेको छ।"

बाढीले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन मात्र नभई तीन वटा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पशु सेवा कार्यालय र कृषि कार्यालयसमेत बगाएको छ। भौगोलिक रूपमा त्रिशूली नदी पारि रहेका वडा नं. १, २ र ३ मा राहत र उद्धार सामग्री पुर्‍याउन अहिले ठुलो चुनौती देखिएको छ।

हाल गाउँपालिकामा विद्युत् र बैंकिङ सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ। कार्यालय र ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा नभएका कारण पीडितहरूलाई तत्काल नगद राहत वितरण गर्न समेत असम्भव भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीको भनाइ छ।

घरबारविहीन भएका र जोखिममा रहेका नागरिकहरूका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। जस अन्तर्गत गणेश आदर्श विद्यालयमा ४९ जना, सल्ले प्राविमा १२१ जना, कालिका माविमा १९ जना, भीमसेन आधारभूत विद्यालयमा ४९ जना, शिवालयमा २०० जना र सामुदायिक भवनमा १८ जनालाई आश्रय दिइएको छ। शिवालयमा आश्रितमध्ये १३० जनाभन्दा बढी बालबालिका रहेका छन्।

अहिले गाउँपालिकासामु बेपत्ताहरूको खोजीसँगै विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना मुख्य चुनौती बनेको छ। विशेष गरी बुबाआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिका, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र पालनपोषणको विषय झनै गम्भीर बन्दै गएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप्रेतीका अनुसार अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारको भरभन्दा पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ/एनजीओ) र स्वयंसेवकहरूबाट मात्र राहत प्राप्त भइरहेको छ। भएको क्षतिको तुलनामा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि विशाल स्रोत र साधनको खाँचो देखिएको छ।