उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले सरकारबाट प्राप्त सुविधाको गाडी आफैं चलाएमा सवारी चालक (ड्राइभर) को तलबबापतको रकम सोझै आफ्नो खातामा पाउने भएका छन्।

सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव (वा सो सरहका अधिकारी) लाई सवारी चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्ने सुविधा दिइएको छ। 

यदि ती अधिकारीहरूले सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै गाडी आफैं हाँक्ने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकले पाउने सुरु प्रशासनिक स्केलको पारिश्रमिक रकम मासिक रूपमा सोझै उनीहरूको नियमित तलब/भत्तामा थपिएर (खप्टिएर) दिइनेछ।

कति पाउनेछन् अतिरिक्त रकम?
हाल निजामती सेवामा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा आफैं गाडी चलाउने सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवले आफ्नो नियमित तलब-भत्ताका अतिरिक्त चालकबापतको उक्त रकम पनि नगदै पाउनेछन्। निर्देशिकाको दफा १२ (४) मा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

पाउने श्रेणी: यो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीहरूका लागि मात्र सीमित हुनेछ। उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई भने सवारी चालकको सुविधा दिइएको छैन।

गाडीको विकल्प: सम्बन्धित उच्च अधिकारीले सरकारी गाडी प्रयोग गरे पनि वा व्यक्तिगत गाडी प्रयोग गरे पनि यो नियम समान रूपमा लागू हुनेछ। यस व्यवस्थाबाट उच्च प्रशासकहरूलाई नगदका रूपमा आकर्षक रकम प्राप्त हुने देखिन्छ। उनीहरूले गाडी किन्न पाउने ६० लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋणबाहेक इन्धन र मर्मत खर्च पनि बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा पाउनेछन्।

प्राप्त हुने रकमको हिसाब
सचिव/मुख्यसचिव: आफैं गाडी चलाउँदा इन्धन खर्चबापत वार्षिक रु. १ लाख ४० हजार (मासिक करिब रु. ११,६६६) र मर्मत खर्चबापत वार्षिक रु. १ लाख (मासिक करिब रु. ८,३३३) पाउँछन्। ड्राइभरको तलब थपिँदा सचिव तहका अधिकारीले आफ्नो नियमित तलबबाहेक मासिक करिब ४५ देखि ४६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त पाउनेछन्।

सहसचिव: सहसचिवले आफैं गाडी चलाएमा इन्धन (मासिक रु. १०,०००), मर्मत (मासिक रु. ६,२५०) र ड्राइभरको तलबसहित मासिक करिब ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्नेछन्।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि स्थायी वा करारमा चालक राख्दा राज्यकोषबाट तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतमा ठूलो दीर्घकालीन दायित्व पर्दै आएको छ।

अधिकारीहरू स्वयंले गाडी हाँक्दा चालकको अतिरिक्त दरबन्दी घटाउन सकिने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने र उच्च पदस्थहरूमा ‘आफ्नो काम आफैं गर्ने’ (स्वावलम्बी) संस्कृतिको विकास हुने दाबी गर्दै सरकारले यो नीति अघि सारेको हो।