नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा चार वटा वित्तीय संस्थामाथि कारवाही गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत गरिएको मूल्याङ्कनपछि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एसिया बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स र पोखरा फाइनान्समाथि विभिन्न कारणले कारवाही गरिएको हो।

सिटिजन्स बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को करार सम्झौतामा संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी, ‘फास्ट ट्रयाक कर्जा’ अन्तर्गत कर्जाको उपयोगसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्न भनिए पनि आन्तरिक लेखापरीक्षकमार्फत निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै बैंकलाई सचेत गराइएको छ।

बैंकले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाले गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, बैंक जमानतसम्बन्धी दावीको भुक्तानी तोकिएको समयभित्र नगरेको, अस्थायी रूपमा म्यादबढाइएका कर्जाहरूमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था नगरेको जस्ता कमजोरी भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, चालुपुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि पूर्ण रूपमा पालना नगरेको र कर्जा प्रवाहसम्बन्धी गलत रिपोर्टिङ गरेको पाइएको छ।

एनआइसी एसिया बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको, कर्जा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, व्याजदर (स्थिर/परिवर्तनीय), र किस्ताबारे स्पष्ट उल्लेख नगरेको, साथै ब्याजदर परिवर्तनबारे ऋणीलाई जानकारी नदिएको देखिएको छ। यी कमजोरीका कारण बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो।

पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिमा न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ३२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

गुहेश्वरी मर्चेन्टले कर्मचारी उपदानसम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएपछि सीईओ र सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको छ। साथै, रिक्त सञ्चालक पदमा समयमै नियुक्ति नगरेको, वार्षिक साधारण सभामा निर्वाचन प्रक्रिया नचलाई पछि मात्र सञ्चालक नियुक्त गरेको भन्दै संस्था सचेत भएको हो।

राष्ट्र बैंकले यस्ता नियमनात्मक कारबाहीमार्फत वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न खोजिएको जनाएको छ।