बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

समितिको सचिवालय स्रोतका अनुसार, ओझासम्बन्धी तीन मुख्य प्रश्न उठाइएको छ। “कार्यादेश अनुसार अध्ययन गर्दा उहाँका सन्दर्भमा तीनवटा समस्या देखिए,” स्रोतले भन्यो, “यी प्रश्नहरूले उहाँलाई पदमा निरन्तर रहने सुविधा दिँदैन।”

समितिको निष्कर्षअनुसार, ओझाको योग्यता बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पर्याप्त छैन। “कानुनअनुसार उच्च व्यवस्थापन अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर उहाँले मुख्यत: सञ्चारमाध्यममा मात्र काम गर्नुभएको रहेछ,” स्रोतले भन्यो, “त्यसैले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा थप अनुभव आवश्यक देखियो।”

त्यसैगरी, समितिले ओझाको कार्यशैली र आचरणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। “कतिपय विषय आचरणजन्य छन्, कतिपय भने योग्यताको प्रमाणपत्र तयार गर्ने तरिका र नियमित कामकारबाहीसँग सम्बन्धित छन्,” स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।

तर समितिले पद निरन्तरतासम्बन्धी कुनै प्रत्यक्ष सिफारिस गरेको छैन। “हामीले कार्यादेश अनुसार छानबिन गरेका छौं। देखिएका कुरा प्रतिवेदनमा समावेश छन्, तर अन्तिम निर्णय सरकारकै हातमा छ,” स्रोतले भन्यो।

सरकारले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ बमोजिम उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन्।

१२ फागुन, २०८१ मा सरकारद्वारा ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर नियुक्तिपछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुनुका साथै यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो।

अख्तियारले छानबिन अघि बढाइरहेको अवस्थामा सरकारले अतिरिक्त रूपमा समिति गठन गरेको हो । यसअघि गृहमन्त्री र वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले समिति गठन उचित नहुने सुझाव दिएका थिए। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ओझामाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समिति गठनको प्रस्ताव ल्याउनासाथ गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

अदालतमा मुद्दा परेको र अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा फेरि सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्दा उचित नहुने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले ‘अहिले त्यसलाई रोक्नुपर्ने’ सुझाव दिएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समिति गठन नगरे अनुसन्धानको दायरा बढ्ने र त्यो मन्त्रीस्तरमा पुग्ने बताएपछि गृहमन्त्री मौन बसेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समिति गठनको निर्णय भएको हो ।

समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।