भारतको संसदले अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कअनुसार अनलाइन जुवामा संलग्न भएर भारतीयहरूले हरेक वर्ष करिब २.३ अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै ३ ट्रिलियन रुपैयाँ) गुमाउँदै आएका थिए।

‘अनलाइन गेमिङ प्रवर्द्धन तथा नियमन विधेयक’ नामक कानुन बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो। यसअनुसार तास, पोकरलगायत पैसासँग जोडिएका अनलाइन खेलहरू, तिनको प्रचार वा वित्तीय लगानी गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।

सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जुवा खेलले झूटो आशा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने, आर्थिक बर्बादी निम्त्याउने र मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले प्रतिबन्ध गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि ई–स्पोर्ट्स र शैक्षिक खेलहरूलाई भने छुट दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ कानुनले सकारात्मक डिजिटल खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर समाजलाई अनलाइन जुवाबाट जोगाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार यसले ‘पैसामा आधारित जुवा’ र ‘सामाजिक–शैक्षिक खेल’बीच स्पष्ट छुट्याउनेछ।

यता उद्योगका सरोकारवालाहरूले पूर्ण प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै कर प्रणाली र नियमनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

अनलाइन जुवासँग जोडिएका ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादसम्बन्धी वित्तीय गतिविधिसम्मको जोखिम देखिएकाले प्रतिबन्ध अपरिहार्य भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

नयाँ कानुन बनेसँगै अनलाइन मनी गेमिङ अफर वा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।