काठमाडौं । नेपाल सरकारले दक्ष सूचना प्रविधि (आईटी) जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न उच्च पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२” अनुसार अब परियोजना प्रबन्धक वा टिम लिडरलाई मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म तलब दिने व्यवस्था गरिएको हो।

लामो समयदेखि न्यून तलब र सीमित सुविधा हुँदा सरकारी निकायमा दक्ष आईटी अफिसर टिक्न नसक्ने समस्या आइरहेको थियो। सो समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ नर्म्स ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कुन पदका लागि कति तलब ?

परियोजना प्रबन्धक / टिम लिडर (स्नात्तकोत्तर + ५ वर्ष अनुभव) : मासिक २ लाख रुपैयाँ

एसओसी विश्लेषक (L-3), डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषक, जोखिम जासुसी विशेषज्ञ (स्नातक + ५ वर्ष अनुभव) : मासिक १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ

सिस्टम आर्किटेक्ट तथा विश्लेषक (स्नातक + ५ वर्ष अनुभव) : मासिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँ

सिनियर डाटाबेस डिजाइनर, सफ्टवेयर/वेब/एन्ड्रोइड डेभलपर (स्नातक + ५ वर्ष अनुभव) : मासिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ

क्लाउड (५ वर्ष) वा एपीआई (३ वर्ष) विशेषज्ञ : मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ

क्लाउड र इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, एपीआई डेभलपर, इथिकल ह्याकर, एप्लिकेसन सेक्युरिटी इन्जिनियर (२ वर्ष अनुभव) : मासिक १ लाख १० हजार रुपैयाँ

इन्फर्मेशन सेक्युरिटी अफिसर, एसओसी एनालिस्ट (स्नातक + ३ वर्ष अनुभव) : मासिक १ लाख ५ हजार रुपैयाँ

डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी एश्योरेन्स एनालिस्ट, सफ्टवेयर टेस्टर, आईटी अडिटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जुनियर डेभलपर : आकर्षक तलबको व्यवस्था

प्रभाव के हुन्छ ?

दक्ष र अनुभवी आईटी जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा टिकाउन मद्दत गर्नेछ,

सफ्टवेयर विकास र परामर्श सेवामा लागत अनुमानलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउनेछ,

विदेशी महँगा परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाई स्थानीय दक्ष जनशक्तिको प्रयोग बढाउनेछ।

यसलाई ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ हासिल गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा मानिएको छ।