नेकपा एमालेले पछिल्लो चार वर्षमा केन्द्रीय कोषमार्फत झण्डै ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बचत देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी आम्दानी सदस्यता शुल्क र लेभीमार्फत भएको छ, जसको रकम करिब ३४ करोड रुपैयाँ छ। भवन निर्माण सहयोगबापत १३ करोड रुपैयाँ (तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवनका लागि विगतमा संकलित रकमसहित) प्राप्त भएको उल्लेख छ।

संघीय सांसदहरूबाट पार्टीले मासिक १२ हजार रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरेको छ, जसबाट करिब ५ करोड ४० लाख आम्दानी भएको छ। त्यस्तै, बैंक ब्याजमार्फत करिब ३ करोड रुपैयाँ र बाँकी रकम प्रकाशन बिक्री तथा विभिन्न सहयोगबाट प्राप्त भएको देखिन्छ।

खर्चतर्फ तुल्सीलाल प्रतिष्ठानको हालको भवन बनाउन ८ करोड ४६ लाख, प्रथम विधान महाधिवेशनमा ४ करोड ३७ लाख, दशौं महाधिवेशनमा ११ करोड ७ लाख, तथा स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा करिब ३ करोड ९४ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, सभा–सम्मेलन तथा विभिन्न कार्यक्रममा ४ करोड २६ लाख र नियमित कार्यालय सञ्चालनमा १ करोड ५७ लाख खर्च भएको छ।

प्रदेशगत आम्दानी–खर्चतर्फ बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। बागमतीले ४ करोडभन्दा बढी आम्दानी र करिब ३ करोड खर्च गरेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश घाटामा देखिएका छन् भने अरू प्रदेश बचतमा छन्।

गत अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्रदेश कोशी रहेको छ, जसले करिब ३८ लाख संकलन गरेको छ। तर खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको छ, जसले करिब ९१ लाख खर्च गरेको छ। त्यसपछि लुम्बिनी ८३ लाख, कोशी ७५ लाख, सुदूरपश्चिम ६८ लाख, बागमती ६७ लाख, मधेश ५१ लाख, कर्णाली ३२ लाख र उपत्यका विशेष प्रदेशले करिब १३ लाख खर्च गरेको देखिन्छ।