जेनजी आन्दोलनको क्रममा रौतहट जिल्लामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

गत भदौ २४ गतेको देशव्यापी आन्दोलनसँगै रौतहटमा पनि प्रदर्शन उग्र बनेपछि सरकारी संरचना, स्थानीय तहका कार्यालय, प्रहरी युनिट तथा जनप्रतिनिधिहरूका घरसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका अनुसार आन्दोलनकारीहरूले जिल्लाभर ६ वटा स्थानीय तहका कार्यालयसहित दर्जनौं सरकारी संरचना ध्वस्त पारेका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार क्षतिको मूल्यांकन यसरी गरिएको छ:

चन्द्रपुर नगरपालिका — करिब ३ करोड

मौलापुर नगरपालिका — ५ करोड

कटहरिया नगरपालिका — १ करोड

फतुवा विजयपुर नगरपालिका — ३ करोड ५० लाख

गौर नगरपालिका — ६४ लाख

डिभिजन वन कार्यालय — २ करोड ५० लाख

प्रदेश लेखा कार्यालय — २ करोड ६० लाख

यसबाहेक जिल्ला अदालत, मालपोत, करदाता, नापी र अनुसन्धान कार्यालयमा पनि लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। आन्दोलनकारीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरसहित आठ वटा प्रहरी युनिटमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्।

चन्द्रनिगाहपुर इलाका प्रहरी कार्यालय — करिब २ करोड १४ लाखको क्षति

गरुडा, शिवनगर, हर्षाहा, सुकदेवाचौक, बंकुल र चन्द्रपुर तल्लो बजार प्रहरी चौकी — हजारौंदेखि लाखौंसम्मको क्षति

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौर — करिब ९० हजार बराबरको क्षति

प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजु कार्कीका अनुसार सेवामा अवरोध नआओस् भनेर ध्वस्त कार्यालयहरूले अस्थायी रूपमा बाहिरैबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

छानबिनका प्रारम्भिक विवरणअनुसार आन्दोलनमा केवल राजनीतिक असन्तोष मात्र नभई व्यक्तिगत रिसिबी र पद जोगाउन खोज्ने समूहहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।

फतुवा विजयपुर — वडा अध्यक्ष र शिक्षक संलग्न

कटहरिया — करार कर्मचारी संलग्न

गरुडा — विपक्षी र व्यक्तिगत रिसिबी भएकाहरूको प्रत्यक्ष भूमिका

यस्ता गतिविधिहरूका भिडियो–तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्।

आन्दोलनका कारण स्थानीय प्रशासन, अभिलेख, भवन र सामग्री ध्वस्त भएपछि सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अब पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष योजना र ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

एकातिर जनताले स्थानीय निकायमार्फत पाउने सेवा ठप्प भएको छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माण र राहतका लागि संघीय सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपिएको छ।

रौतहटमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन मात्र २० करोड नाघिसकेको छ। तर विस्तृत विवरण अझै संकलन भइरहेकाले क्षतिको रकम अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) बिनोद कुमार खड्काले आन्दोलनको नाममा भएको सरकारी सम्पतिको लुटपाट र आगजनीबारे छानबिन हुने र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिएका छन्।