सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान वापत करिब १० अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको छ।

शनिबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई निकासा गरिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

सरकारले यसअघि लागू गरिएको कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत तथा अन्यमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने पुरानो प्रावधान हटाएर अब सबै ८ शीर्षकका कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ।

प्रमुख व्यवस्था

कृषि कर्जा सीमा घट्यो : व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा १० करोडबाट घटाएर अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ मात्र हुने।

महिला उद्यमशिलता बढ्यो : महिला उद्यमशिलता कर्जा सीमा १५ लाखबाट बढाएर २५ लाख।

युवा स्वरोजगार : शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखबाट २० लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि १० लाखबाट २० लाख।

दलित उद्यम विकास : दलित समुदायको कर्जा सीमा १० लाखबाट बढाएर २० लाख।

प्राकृतिक विपद् पीडित : भूकम्प पीडित आवास कर्जा परिमार्जन गरी प्राकृतिक विपद् पीडितको आवास निर्माण कर्जा शीर्षक थप, सीमा ५ लाख।

थप प्रावधान

सहुलियत कर्जामा बैंकले आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिन पाउने।

कर्जा सूचना शुल्क र बिमा शुल्कबाहेक अन्य सेवा शुल्क लिन नपाइने।

सहुलियत कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान पाउने।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बिमा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत, सो भन्दा माथिको बिमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने।

कर्जा स्वीकृत नगरेमा बैंकले ३ कार्यदिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने।

दुरुपयोग भएको कर्जामा दिइएको ब्याज अनुदान असुल गरी राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने।

नयाँ कार्यविधिले परियोजना धितो र सामूहिक जमानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र अन्य उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पनि ब्याज अनुदान दिइनेछ । तर, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, तालिम कर्जा जस्ता केही शीर्षक भने खारेज गरिएका छन्।