ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पदमा आएपछि विद्युत महसुल विवादको कारण देशकै ठूलो उद्योग समूहमध्ये पञ्चकन्या ग्रुपका सबै उद्योग बन्द भएका छन्।

भैरहवास्थित पञ्चकन्या ग्रुपका उद्योगहरू डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत महसुल विवादमा फँसेका थिए। विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबार विवादित लाइन काटेपछि उद्योग सञ्चालन ठप्प भएको हो।

पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले शुक्रबारदेखि भैरहवा प्लान्टका सबै उद्योग बन्द भएको जानकारी दिएका छन् ।

“हाम्रा धेरै कामदार र कर्मचारी कारखाना परिसरभित्र क्वार्टरमा बस्ने भएकाले उनीहरूको व्यक्तिगत प्रयोग र अफिसको बत्तीका लागि जेनेरेटर चलाइरहेका छौं। नियमित ग्राहकका लागि प्लास्टिक उत्पादनको सानो युनिट मात्र चलाइरहेका छौं। अरू सबै उद्योग बन्द गरिएको छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै पञ्चकन्यासहित २५ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो। प्राधिकरणले पहिले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिँदै सूचना जारी गरेको थियो। पछि सूचना सच्याएर २१ दिनभित्रै बक्यौता तिर्न भनिएको थियो। यस अवधिमा सम्पर्कमा नआएका र बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने विद्युत प्राधिकरणको यो कदम आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन्।

“बिजुली महसुल हामीले हरेक महिना नियमित तिरेका छौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलको विषय प्राधिकरणको व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या हो। तर प्राधिकरणले यसको भार हामी उद्योगीमाथि थोपारिरहेको छ,” उनले भने।

श्रेष्ठले भने, “हामी कानुन पालना गर्दै आएका छौं र जारी राख्नेछौं। अहिलेको अवस्थामा राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको खण्डमा कानुनी माध्यमबाट न्याय खोज्नेछौं। हामी सरकारबाट उपेक्षित र दबाबमा परेको महसुस गरिरहेका छौं।”

विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो। उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरेको बत्तीको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले पटक–पटक चेतावनी दिइसकेको छ।

२०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिले विवाद समाधानका केही सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि समस्या केही समय थामिएको थियो। तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले फेरि लाइन काटेको थियो।

घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि विवाद केही समय शान्त भए पनि मन्त्री पदमा आएपछि उनले बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेका हुन्। प्राधिकरणको भनाइ अनुसार लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएको विद्युतको रकम तिरेका छैनन्, जबकि उद्योगीहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै रसिद दिने चुनौती दिइरहेका छन्।