ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउन उद्योगहरूलाई समय दिएको थियो। तर समयसीमा सकिएपछि मंगलबारदेखि पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्ससहित २५ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो। ती उद्योगमा हजारौं श्रमिक रोजगारीमा छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको शुल्क असुल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार गरिएको हो।

“लाइन काट्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,” सिलवालले भने, “अहिले बाँकी २५ उद्योगसँग छलफल भइरहेको छ, विवाद क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ।”

प्राधिकरणका अनुसार ५७ उद्योगमध्ये १२ ले बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन्, १५ उद्योगले किस्ताबन्दीमा तिर्न सहमति जनाएका छन् र ६ उद्योगले अदालतबाट स्थगन आदेश लिएका छन्। बाँकी २५ उद्योगको बक्यौता करिब ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूले २८ किस्तामा बक्यौता बुझाउने र समानान्तर रूपमा कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प खुला छ। “हामीले कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी लागू गरेका छैनौं,” उनले भने, “अदालत वा नियमन आयोगले बढी असुल भएको ठहर गरे, त्यसको समायोजन गर्न तयार छौं।”

प्राधिकरणले आर्थिक स्रोत अभावका कारण बण्ड र आईपीओ जारी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको जनाएको छ।