कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात, रासायनिक मल अभाव, गुणस्तरहीन बीउ तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमीजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रले झेल्दै आएको देखिएको छ।

८४.५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन

प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले विनियोजित ४९ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँमध्ये ८४.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु खर्च ८५.०३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६५.४६ प्रतिशत रहेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान, मकै, तरकारी, फलफूल र माछापालनका बालीहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दाङको मकै सुपरजोनमा रामपुर हाइब्रिड–१० जातको मकै उत्पादनमा राम्रो प्रगति भएको छ।

यस परियोजनाअन्तर्गत यान्त्रिकीकरणले उत्पादन लागत ७० प्रतिशतसम्म घटाएको र उत्पादकत्व ५५ प्रतिशतसम्म बढाएको पाइएको छ। कपिलवस्तुको धान सुपरजोनमा २,१९५ रोपनीमा धान उत्पादन र १४ टन माछा उत्पादन भएको छ। आधुनिक कृषि अभ्यासले किसान, विशेषगरी महिलाको कार्यबोझ कम गर्ने तथा आम्दानी वृद्धि गर्ने प्रभाव पारेको छ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका किसान समूहमा महिला सशक्तीकरण, आम्दानी वृद्धि, पोषण सुधार तथा नयाँ कृषि अभ्यास अवलम्बनमा प्रगति भएको छ। सिँचाइ विस्तार, उन्नत बीउको प्रयोग र सामुदायिक समूह गठनले किसानहरूलाई संगठित र उत्पादनमुखी बनाएको छ। कालीगण्डकी करिडोरमा पशुपालन विकासबाट किसानहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नयाँ प्रविधिको उपयोगले क्रममा सुधार

ड्रिप सिँचाइ, प्लास्टिक टनेल, सेन्सर–आधारित स्वचालित सिँचाइ प्रणाली तथा आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनिकरण र कार्यबोझ कमीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। कृषि इन्टर्न कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अनुभव, नवीनतम प्रविधिको ज्ञान तथा समस्या समाधान सीप विकासमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

नीतिगत समन्वय अभाव र मल वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप

प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कृषि नीतिगत समन्वयको अभावलाई प्रमुख बाधकका रूपमा देखाएको छ। स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वयनमा सामञ्जस्यता नहुँदा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कमजोर भएको उल्लेख छ।

रासायनिक मल वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण वास्तविक किसानले समयमा मल नपाउने समस्या यथावत् रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य ढिलो निर्धारण हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको र बिचौलियाको प्रभाव बढेको उल्लेख छ।

कृषि बजार व्यवस्थापनमा समस्या

कृषि बजार व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। बुटवल कृषि उपज थोक बजार अदालतमा विवादमा रहेकाले रोकिएको छ भने पोखराको बजारमा सडक विस्तारका क्रममा समस्या देखिएको छ। खुला सीमाबाट माछा तथा तरकारीको अवैध आयात बढेपछि स्थानीय उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उल्लेख छ।

गुणस्तरहीन बीउ, मल र विषादी अभावले उत्पादन तथा उत्पादकत्व प्रभावित भएको छ। दाङमा मकै बीउ उत्पादनमा समस्या देखिएको छ। भण्डारण, प्रशोधन र ढुवानीको अभावले बालीमा ठूला नोक्सानी हुने गरेको पाइएको छ। सिट्रस ग्रिनिङ र आलुमा डडुवाजस्ता रोग तथा कीराले पनि नोक्सानी बढाएको छ।

जनशक्ति अभाव

स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण कार्यक्रम ढिलो र कमजोर रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। इन्टर्नहरूलाई भत्ता कम, भुक्तानी ढिलो र समन्वय कमजोर हुँदा मनोबलमा असर परेको छ।

बजेट समयमै निकासा नहुनु र खर्च नहुनुले परियोजनामा ढिलाइ भएको छ। कृषि बिमा कार्यक्रम प्रक्रियागत जटिलता, ढिलाइ र बिमा कम्पनीको सीमित पहुँचका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। माइक्रो–फाइनान्स संस्थाहरूबाट उच्च ब्याजदरले किसान थप समस्यामा परेको छ।

पूर्वाधार निर्माणको ढिलाइ

सिँचाइ, भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधारहरू निर्माण ढिलाइ भएको छ। दाङ र नुवाकोटका कोल्ड च्याम्बर तथा कस्टम हायरिङ सेन्टरको निर्माण प्राविधिक अभाव तथा बजेट व्यवस्थापन कमजोर हुँदा अघि बढ्न सकेको छैन।

जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी, असिना जस्ता प्रकोपले उत्पादनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। सीमापारिबाट हुने आयातले स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धाहीन बनेको छ।

प्रतिवेदनले निम्न प्रमुख सुधारका सुझावहरू दिएको छ -

संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट समन्वय

कृषि बिमा, अनुदान र बजार सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल तथा किसानमैत्री बनाउने

समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण र कडाइका साथ कार्यान्वयन

ड्रिप सिँचाइ, नहर तथा भूमिगत सिँचाइ विस्तार

कोल्ड च्याम्बर, गोदाम र प्रशोधन इकाइ निर्माणलाई प्राथमिकता

उन्नत र रोग–प्रतिरोधी बीउ उत्पादन, प्रमाणीकरण र वितरण सुदृढीकरण

अवैध बीउ तथा कृषि सामग्री आयात नियन्त्रण

जैविक मलको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्र एकातर्फ आधुनिक प्रविधि, कार्यक्रम र बजेट खर्चका कारण सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दैछ। तर अर्कोतर्फ अवैध आयात, नीतिगत असमञ्जस्यता, जनशक्ति अभाव, बजार कमजोरी र जलवायु जोखिमले क्षेत्रको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ।