नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच दशकपछि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मापन प्रणालीमा व्यापक सुधार लागू गरेको छ। मौद्रिक नीतिलाई स्थायित्व दिन तथा अर्थतन्त्रको यथार्थ बुझाइका लागि मूल्य सूचकांक गणना विधिबाट लिएर वस्तुगत बास्केट र भौगोलिक कभरेजसम्म सबै आयाममा परिमार्जन गरिएको बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०१४/१५ अर्थात (२०७१/७२) लाई आधार वर्षको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्रणालीलाई हटाउँदै २०२३/२४ (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) लाई नयाँ आधार वर्ष बनाएको छ। अबदेखि हरेक महिनाको उपभोक्ता मूल्य तथ्यांक यही आधारमा सार्वजनिक हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ अध्ययन अनुसार नेपाली उपभोक्ताको खर्च प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बदलिएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको भार ४३.९१ प्रतिशतबाट घटेर ३५.४९ प्रतिशत मा पुगेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहको भार भने ५६.०९ प्रतिशतबाट बढेर ६४.५१ प्रतिशत भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र रेस्टुरेन्ट सेवाको खर्च बढ्दै गएसँगै सेवा क्षेत्रले मुद्रास्फीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। सीपीआईको बास्केटमा समेटिने वस्तु तथा सेवाको संख्या ४९६ बाट बढाएर ५२५ गरिएको छ।

यसमा कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल डेटा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, नयाँ शैक्षिक शुल्कजस्ता आधुनिक उपभोगलाई प्रतिबिम्बित गर्ने १२१ नयाँ वस्तुहरू थपिएका छन्।

डेटा संकलनमा पनि प्रविधि उपयोग गरिँदै वेब आधारित प्रणालीमार्फत दुई प्रकारकोे क्रस–भेरिफिकेसन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सीपीआई गणना अब देशभरका ७७ वटै जिल्लाका ८७ बजार केन्द्रमा आधारित हुनेछ। पहिले ५० जिल्लाका ६० केन्द्रहरूबाट मात्रै मूल्य संकलन हुने गर्थ्यो।

नयाँ कभरेजसँगै हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रको मूल्य भिन्नता सन्तुलित रूपमा समेटिने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। संघीय संरचनालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक प्रदेशगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

यसले प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका नीतिहरू बनाउने आधार उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ। 

उच्चस्तरीय एग्रिगेसनका लागि पहिले प्रयोग हुने भारित ज्यामितीय लासपेयर्स विधि हटाइएकाले अब भारित अंकगणितीय परिमार्जित लासपेयर्स विधि लागू हुनेछ। यसले मूल्य परिवर्तन र खर्च भारलाई अझ सरल र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने बैंकको दाबी छ।

मुद्रास्फीति मापन अब बढी विश्वसनीय

राष्ट्र बैंकका अनुसार आधुनिक बास्केट, विस्तारित भौगोलिक कभरेज, नयाँ गणना पद्धति र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको एनएलएसएस–४ को प्रयोगसँगै सीपीआई अब नेपाली उपभोग ढाँचाको यथार्थ प्रतिनिधि बनेको छ।

नयाँ प्रणालीले मौद्रिक नीति बनाउँदा क्षेत्रीय मूल्यचाप, सेवाक्षेत्रको महँगी तथा वास्तविक खर्च भारलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

नेपालको समग्र आर्थिक स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि यो परिमार्जन दूरगामी र ऐतिहासिक कदम भएको बैंकले जनाएको छ।