एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। यससम्बन्धी ऋण सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो सहायता नीतिमा आधारित ऋण (Policy-Based Loan) का रूपमा उपलब्ध गराइएको हो।
सम्झौताअनुसार ऋणको ग्रेस अवधि ८ वर्ष र कुल भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत रहनेछ भने त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्माले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा अन्तरसरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।
एडीबीका नेपाल निर्देशक कुश्वा र अर्थ सचिव उपाध्यायले आपसी सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यस कार्यक्रमले सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्ने र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस