भारत र अमेरिकाबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौता (आईटीए) को फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको छ। सम्झौताअनुसार अमेरिकी बजारमा भारतीय वस्तुमा लगाइँदै आएको कर ५० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयमा भारतमाथि लगाइएको २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर पनि अब हटाइएको छ। दुवै देशले यो फ्रेमवर्क छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने र भविष्यमा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बीटीए) तर्फ वार्ता अघि बढाउने बताएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार, यो फ्रेमवर्कले सन् २०२५ फेब्रुअरी १३ देखि सुरु भएको भारत–अमेरिका बीटीए वार्तालाई थप गति दिनेछ। आगामी दिनमा बजार पहुँच विस्तार, सप्लाई चेन मजबुत बनाउने तथा व्यापार अवरोध घटाउने प्रावधान सम्झौतामा समावेश गरिने जनाइएको छ।

यसअनुसार भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तुमा लगाउँदै आएको धेरैजसो ट्यारिफ घटाउने वा हटाउनेछ। भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले सम्झौताले करिब ३० ट्रिलियन डलर बराबरको अमेरिकी बजार भारतीय निर्यातकर्ताका लागि खुल्ने दाबी गरे। उनका अनुसार एमएसएमई, किसान र मछुवारा मुख्य लाभार्थी हुनेछन् भने महिला र युवाका लागि लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट कुल ५०० अर्ब डलर बराबरका उत्पादन खरिद गर्ने सहमति जनाएको छ। यसमा ऊर्जा, विमान तथा पार्टपुर्जा, बहुमूल्य धातु, प्रविधि उत्पादन र कुकिङ कोइला समावेश छन्। सम्झौतामा शुल्क अवरोध हटाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। भारतीय पक्षले अमेरिकी मेडिकल उपकरणमा मूल्य निर्धारण, दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ तथा आईसीटी उत्पादन आयातमा लाइसेन्ससम्बन्धी जटिलता हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र केही क्षेत्रमा अमेरिकी मापदण्ड र परीक्षण प्रणाली स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गरिनेछ। यसले दोहोरो परीक्षण हटाएर समय र लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि भविष्यमा कुनै पक्षले ट्यारिफ परिवर्तन गरेमा अर्को पक्षले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा राखिएको छ।

ट्यारिफ घटेसँगै भारतीय निर्यात बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जेनेरिक औषधि, रत्न–हीरा, विमान पार्ट्समा शून्य भन्सार, टेक्सटाइल, छाला, फुटवेयर, हस्तकला क्षेत्रमा अवसर विस्तार हुने बताइएको छ।

तर मकै, गहुँ, चामल, सोया, कुखुरा, दूध, पनीर, इथानोल र केही मासुजन्य उत्पादनमा अमेरिकालाई ट्यारिफ छुट नदिइएको स्पष्ट गरिएको छ। केही अमेरिकी कृषि तथा खाद्य वस्तुमा भने आयात शुल्क घटाउने सहमति भएको छ।

डिजिटल व्यापार, ई–कमर्स, डेटा फ्लो, क्लाउड सेवा, एआई र आईटी स्टार्टअप क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गरिने दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएपछि भारत र अमेरिकाबीचको आर्थिक साझेदारीका लागि यो “खुसीको खबर” भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।