नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण संयन्त्र सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सुपरिवेक्षण विभागद्वारा कीर्तिपुरमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। “यसले हामीलाई आन्तरिक संयन्त्रलाई सुदृढ, पारदर्शी र विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ,” उनले भने।

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय अपराध बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुपरिवेक्षण संयन्त्रलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “भोलि समस्या आएपछि होइन, पूर्वतयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।

उनले कानुनी छिद्र प्रयोग गरी हुने वित्तीय अपचलन र अपराधप्रति सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए। यस्ता गतिविधिले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने स्रोत रोकथाममा खर्चिन बाध्य बनाउँदै सामाजिक तथा वर्गीय विभेदलाई गहिराउने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मङ्गोलियाका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।