सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको भार बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरेको छ।

यसअघि विद्युतीय गाडीमा ब्याट्रीको किलोवाट क्षमताका आधारमा राजस्व निर्धारण गरिँदै आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले गाडीको आयात मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको थियो। यसले विशेषगरी कम मूल्यका विद्युतीय गाडीसमेत महँगिने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।

सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कर नबढ्ने दाबी गरे पनि वास्तविक कर गणनामा उपभोक्तामाथि थप भार पर्ने देखिएपछि आर्थिक विधेयक संशोधन गरिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा कम आयात मूल्य भएका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

अब कुन मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कति कर?
२० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडी
भन्सार शुल्क : २० प्रतिशत
स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क : २.५ प्रतिशत
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर : २.५ प्रतिशत
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) : १३ प्रतिशत

२० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी
भन्सार शुल्क : २० प्रतिशत
स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क : २० प्रतिशत
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर : ५ प्रतिशत
भ्याट : १३ प्रतिशत

३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी
भन्सार शुल्क : २० प्रतिशत
स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क : ३५ प्रतिशत
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर : ५ प्रतिशत
भ्याट : १३ प्रतिशत

४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी
भन्सार शुल्क : २० प्रतिशत
स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क : ९० प्रतिशत
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर : ५ प्रतिशत
भ्याट : १३ प्रतिशत

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडी
भन्सार शुल्क : २० प्रतिशत
स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क : १३० प्रतिशत
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर : ५ प्रतिशत
भ्याट : १३ प्रतिशत

सरकारले आलोचनापछि कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा करको भार केही घटाए पनि मध्यम तथा उच्च मूल्यका ईभीमा भने करको दर उल्लेख्य रूपमा बढेकै छ।