पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकहरू सबल रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो हुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य नरहेको स्पष्ट पारे।

मूल्य वृद्धि नियन्त्रण (मुद्रास्फीति) र वाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरणहरूलाई थप कडा बनाउनु नपर्ने उनको तर्क छ। "मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य विषय हो," अधिकारीले भने, "देशभित्रको आर्थिक अवस्था र वाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको दिशा निर्धारण गर्छ। वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदरलाई थप कडा बनाउने ठाउँ देखिँदैन।"

उनले राष्ट्र बैंकभित्र रहने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिले विस्तृत विश्लेषण र छलफल गरेर मात्र मौद्रिक नीति तय गर्ने गरेको स्मरण समेत गराएका छन् । उनले थपे, "हाम्रो आर्थिक स्थिति अहिले बलियो छ। यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेटभित्र पर्ने मूल्य स्थिरता र बाह्य स्थायित्व कायम रहने गरी आउने मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा 'एकोमोडेटिभ' (लचिलो) हुन्छ। हिजोका बैंकदर, पोलिसी रेट वा ब्याजदर करिडोरलाई थप 'टाइट' गर्नु पर्दैन।"

हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेको र मासिक करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्थालाई मात्र हेरेर दीर्घकालीन नीति खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ छ। "सुधार र आन्तरिक उत्पादनका लागि ल्याइएका नीतिहरूलाई विभिन्न बहानामा हटाउनु हुँदैन," अधिकारीले सचेत गराउँदै भने, “अहिले पैसा र तरलता जति पनि छ भनेर ती नीतिहरू हटायौँ भने, भोलि संकट पर्दा तिनलाई पुनः ब्युँताउन (बाउन्स ब्याक गर्न) धेरै गाह्रो हुन्छ।”