नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्न र त्यस्ता खाताबाट हुन सक्ने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ र कडा व्यवस्था लागू गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । पछिल्लो समय लामो समयदेखि चल्तीमा नरहेका निष्क्रिय खाताहरूलाई ‘मनी म्यूल’ (वित्तीय अपराधको रकम अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने माध्यम) का रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले डिजिटल सुरक्षा र खाता व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफूसँग रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या घटाउनका लागि अनिवार्य रूपमा विशेष कार्ययोजना बनाई आगामी २०८३ साल पुस मसान्तभित्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । 

खाताहरू निष्क्रिय हुन नदिनका लागि अबदेखि कुनै पनि सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुभन्दा अगाडि नै बैंकले अनिवार्य रूपमा ग्राहकलाई टेलिफोन, एसएमएस वा इमेल जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरी नियमित जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसका साथै, निष्क्रिय भइसकेका खाताहरू पुनः सक्रिय गराउनका लागि बैंकहरूले प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकलाई सम्पर्क गरी अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले खाता बन्द गर्ने र पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रियालाई समेत अत्यन्तै सरल बनाएको छ । अब ग्राहकले आफ्नो बैंक खाता सम्बन्धित संस्थाको नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा मोबाइल एप र वेबसाइट (वेब एप्लिकेसन) मार्फत सहजै बन्द गर्न सक्नेछन् । 

यदि ग्राहकले अनलाइन माध्यमबाट खाता बन्द गर्न चाहेमा उक्त खातामा रहेको बाँकी रकम ग्राहकले नै तोकेको अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर (ट्रान्सफर) गरिदिनु पर्नेछ । 

त्यस्तै, निष्क्रिय रहेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन ग्राहकले देशभर रहेका बैंकका कुनै पनि शाखा कार्यालयबाट आफ्नो ग्राहक पहिचान (KYC) अध्यावधिक गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

प्रविधिको दुरुपयोग र गैरकानुनी वित्तीय क्रियाकलाप रोक्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम हुन निर्देश गरेको छ । निष्क्रिय भई पुनः सञ्चालनमा आएका खाताहरूमा हुन सक्ने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न बैंकहरूले छुट्टै विशेष प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएको छ । 

यसका साथै, वित्तीय अपराध र मनी म्यूल कारोबारबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउन बैंकहरूले नियमित रूपमा सचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ । यस्ता शङ्कास्पद कारोबार पहिचान र न्यूनीकरणका लागि बैंकका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कदमले वित्तीय प्रणालीमा रहेको करोडौँ निष्क्रिय खाताको भार कम हुने र सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।