सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल र विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसहितका हाई-प्रोफाइल व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दायर गरेको छ। विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अर्बौँ रुपैयाँको अवैध कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

कसलाई कति बिगो दाबी?
विभागले प्रतिवादीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति जफतको माग समेत गरेको छ ।
व्यवसायी दीपक भट्टमाथि: रु. ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० बिगो दाबी।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि: रु. २० करोड ९० लाख बिगो दाबी।
हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टमाथि: रु. २० करोड ९० लाख बिगो दाबी।
सुभी अग्रवालमाथि: रु. १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ बिगो दाबी गरिएको छ ।

अभियुक्त सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको बालुवाटारको घर–जग्गा, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको १ करोड ७० लाख कित्ता सेयर र दीपक भट्टको नाममा रहेका विभिन्न ८ वटा कम्पनीका १५६ रोपनी जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, श्रीराम टोबाको उद्योग र विभिन्न सहकारीको आवरणमा अर्बौँ रुपैयाँ अवैध रूपमा ओसारपसार र रूपान्तरण गरेको अभियोग छ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको गम्भीर आरोप लागेको छ। अभियोग पत्रका अनुसार पौडेलले अर्थमन्त्री छँदा श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर (३ लाख ७५ हजार कित्ता) कौडीको भावमा दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाउन मुख्य सहजीकरण गरेका थिए।

कम्पनीको प्रतिसेयर किताबी मूल्य रु. ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहे पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिसेयर रु. १०० का दरले भट्टको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको पुष्टि भएको छ। यसको बदलामा पौडेलले सुपारी आयातमा सहुलियत दिलाएको, राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीबाट जोगाएको र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई इजाजत दिलाउन नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विभागको दाबी छ।

भट्टको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ र अग्रवालको ‘सहकारी’ कनेक्सन
मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ र ‘हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट’मार्फत अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। भट्टले जगदम्बा स्टिलबाट प्राप्त ४५ करोड रुपैयाँको स्रोत लुकाई हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको र ललितपुरको लामाटार लगायतका स्थानमा १५६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीका नाममा खरिद गरी अवैध धन व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ।

अर्की प्रतिवादी सुभी अग्रवालले कसुरबाट प्राप्त १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई सहकारीमार्फत शुद्धीकरण गरेको आरोप छ। उनले जगदम्बा स्टिलका कामदार उपेश बस्नेतलाई प्रयोग गरी ‘प्रतिभा बहुउद्देश्यीय’, ‘कमल बहुउद्देश्यीय’ र ‘नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी’मा बैंकको नियमन छल्ने नियतले १० लाखभन्दा कमको सीमामा रहेर पटक–पटक रकम जम्मा गर्ने र झिक्ने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

यस बहुचर्चित प्रकरणमा श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालकहरू चुन्नप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीलाई भने सरकारी साक्षी (सरकारी गवाह) का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उनीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै दबाब र सेटिङमा दीपक भट्टलाई सेयर दिन बाध्य भएको स्वीकार गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई सजायमा छुट दिएको छ।