नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूका लागि शेयर लगानी नीतिमा ठूलो लचकता अपनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले शेयर तथा डिबेञ्चर खरिद गरेपछि बिक्री गर्न नपाउने अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ। यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर बजारमा लगानी विस्तार गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर बजारमा गर्ने लगानीलाई बढी अनुशासित, पारदर्शी र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ लगानी नियम लागू गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। यसबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमका प्रबन्धबाट अल्पकालीन लगानी गर्न भने पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सजगतापूर्वक लचक नीति अपनाउँदै वित्तीय प्रणाली र शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन यो कदम चालिएको बताए। “अब कारोबार अवधि डेढ महिना पुगेपछि बैंकहरूले खरिद गरेको शेयर बिक्री गर्न पाउने भएकाले शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता बढ्नेछ,” उनले भने। परम्परागत बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि शेयर बजारको लगानी जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भएकाले तोकिएको सीमा र जोखिम व्यवस्थापनका नियम पालना गर्न विशेष निर्देश गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकहरूको ‘काउन्टरसाइक्लिकल बफर’ (Countercyclical Buffer) शून्य प्रतिशतमा कायम गरेको छ। जीडीपीको अनुपातमा विगत पाँच वर्षको औसत कर्जा वृद्धिलाई आधार मानेर यो बफर निर्धारण गरिने र हाल कर्जा प्रवाह सोचेजस्तो नबढेकाले अतिरिक्त जोखिम बफर नचाहिएको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, शेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा हुन सक्ने सट्टेबाजी जोखिम (Speculative Risk) न्यूनीकरण गर्न बैंकहरूले सञ्चालक समितिबाट स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। साथै, निम्नलिखित व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ:

१. सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) लगायतका निकायको स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने, साथै घाटा नियन्त्रणका लागि लाभ/हानि (Profit/Stop Loss Triggers) को स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने।

२. ट्रेडिङ बुकमा रहेका धितोपत्रको दैनिक बजार मूल्याङ्कन (Mark to Market) र दबाब परीक्षण (Stress Testing) गर्नुपर्ने।

३. सहायक कम्पनी वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीहरूसँग हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गरी नियमन तथा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने।

पोर्टफोलियोको सूक्ष्म अनुगमनका लागि बैंकहरूले बैंकिङ र ट्रेडिङ बुकसम्बन्धी दुई नयाँ मासिक रिपोर्टिङ फारामहरू राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।