नेपालमा पुँजीबजार हाल अनिश्चितता, अपेक्षा र निराशाबीचको दोबाटोमा छ । नयाँ गभर्नर नियुक्त भएपनि बजारले अब आशा लगाएको मुख्य पक्ष हो – आगामी आर्थिक वर्षको बजेट । हरेक वर्षजस्तै, यस वर्ष पनि बजेटले पुँजीबजारको सुधारका लागि के कति ल्याउँछ भन्ने कौतूहल त छ, तर विगतको कार्यान्वयनहीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपले लगानीकर्तामा विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने, “बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू व्यवहारमा लागू नभएकै कारण यो पटकको बजेटप्रति खासै ठूलो अपेक्षा छैन।”

पुँजीबजारको एउटा मुख्य समस्या हो– पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) मा स्पष्टता नहुनु । हाल कर दरको व्याख्या अस्पष्ट छ, र सरकारले पुनः पुनः कर नीतिमा हेरफेर गर्ने सम्भावनाले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । 

पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार समितिले छोटो अवधिको शेयर कारोबारमा कर बढाउने सिफारिस गरेपछि, लगानीकर्ता अझै सशंकित भएका छन् । समिति अनुसार, एक वर्षभन्दा कम अवधिको होल्डमा १०% र एक वर्षभन्दा बढीमा ७.५% कर लगाउने सिफारिस गरिएको थियो । अहिले यो दर क्रमशः ७.५% र ५% छ ।

ढकाल भन्छन्, “बजेटमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा अनावश्यक विवाद नहोस्।”
गत वर्षको बजेटमा पुँजीबजार विकासका लागि थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए । जस्तै, धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण, नेप्सेको पुनर्संरचना, नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने, कमोडिटी बजार सञ्चालन आदि। तर, यीमध्ये कुनै पनि विषयमा ठोस कार्यान्वयन भएको छैन ।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले भने, “बजेटको घोषणामा भन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नै नसक्दा दोस्रो स्टक एक्स्चेन्जको बहस चलिरहेको छ ।” 

बजेटमा धितोपत्र बोर्ड (SEBON) लाई सुदृढीकरण गर्ने भनिएपनि हालको अवस्था ठीक उल्टो छ । बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति नै छैन, प्रविधि पनि अपडेट भएको छैन । लगानीकर्ता भन्छन्– बोर्ड अहिले राजनीतिक भागबन्डा र असुलीको अखडाझैँ बन्दै गएको छ ।

अर्का एक विश्लेषकले भने, “बोर्डले काम नगरेपछि लगानीकर्ता अलमलमा पर्छन्। नेप्सेको सिस्टम चल्दैन, ट्रेडिङमा समस्या आउँछ, नियमन कमजोरी हुन्छ – यसले गर्दा नै पुँजीबजारमा विश्वास हराउँदै गएको हो ।”

बजेटमा वर्षौंदेखि उल्लेख हुँदै आएको ‘वस्तु विनिमय बजार’ सञ्चालनको घोषणालाई पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ताका अनुसार दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भए पनि, हालसम्म स्पष्ट प्रक्रिया देखिएको छैन ।

‘कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने भनाइ घोषणामै सीमित भएको छ । अघिल्लो बजेटमा ५ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई शेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अनुसार यस्ता कम्पनी २ सय २६ छन्, तर धेरैजसो बजारमै छैनन् । उदाहरणका लागि, एनसेल, वर्ल्डलिंक जस्ता ठूला पब्लिक कम्पनीले सूचीकृत हुने चासो नै देखाएका छैनन्।

सूचना अधिकारी सोमराज बराल भन्छन्, “सूचीकृत हुन बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले ठूला नाफामूलक कम्पनी पनि बजारमा आउँदैनन् ।” पुँजीबजार सुधारका लागि नीति र योजना पर्याप्त छन् । तर, कार्यान्वयनको स्तर अत्यन्त कमजोर छ। बोर्डको सुदृढीकरण, कर नीति स्पष्टता, नेप्से सुधार, कमोडिटी बजारको सञ्चालन, ठूला कम्पनी सूचिकरण  यी सबै विषय घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।