बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाहरूले अब जथाभावी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै यस प्रकारका संस्थाहरूलाई लाभांश वितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्डहरू तोकेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनअनुसार संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्नु पूर्व जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष, पूर्वाधार विकास कोषमा अनिवार्य रूपमा रकम छुट्याउनुपर्नेछ। लाभांश घोषणा गर्नु पूर्व वित्तीय अवस्था सबल भएको पुष्टि हुनुका साथै सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नहुनुपर्ने र पर्याप्त नगद मौज्दात भएको प्रमाणित हुनुपर्ने छ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति बनाएर सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन निर्देशन दिएको छ, जसमा नियामकीय पुँजी व्यवस्थापन, नगद तथा सेयर लाभांश वितरण रणनीति र अनिवार्य कोषको विवरण समेटिएको हुनुपर्नेछ।

कालोसूचीमा नरहेको, कर तथा कर्जा दायित्व बाँकी नभएको तथा सबै कानुनी प्रक्रिया पालना भएको विवरण पनि आवश्यक पर्नेछ।

लाभांश वितरण प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिविना अघि बढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्ताव पेस गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोष छुट्याइएको विवरणसहित अन्य आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।

यो मार्गदर्शनमार्फत राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ भुक्तानी संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय पुँजी सुदृढीकरणमा कडाइ गर्न थालेको छ।