सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आजसम्म १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ती रिटमाथि आगामी कात्तिक १२ गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर तथा संसद पुनःस्थापना सम्बन्धमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै ती रिट दायर गरेका हुन्। दर्ता भएका निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट हुँदा क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक रिट बाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । मंगलबारदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ पुनः खुल्दा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नयाँ रिट दायर भएका हुन् ।

रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल रहेका छन्।

यही असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण बैठकले (फूल कोर्ट) असोज २८ बाट रिट दर्ता र सुनुवाइ खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रिट निवेदकहरूको तर्क

अधिवक्ताहरूले मुख्य रूपमा संविधान विपरीत संसद् विघटन र असंवैधानिक सरकार गठन भएको दाबी गरेका छन्।

डा. प्रेमराज सिलवाल: “संविधानको आधारभूत प्रावधान उल्लंघन गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसद् विघटन र सरकार गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक छ । संविधानको धारा १३२(२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू कुनै सरकारी पदमा नियुक्त हुन योग्य छैनन्।”

युवराज पौडेल: भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन सुनिश्चितिका लागि भएको र सरकार गठन प्रक्रिया संविधान विपरीत गरिएको बताएका छन्।

खडकबहादुर शाह: “नेपालको संविधानले अन्तरिम सरकार र मन्त्रिपरिषदको कल्पना गरेको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार असंवैधानिक छ। उनले र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हा संविधान विपरीत नियुक्त भएका छन्।”

अर्का रिट निवेदक आयुष बडाल र विपना शर्मा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। उनीहरूले पनि राष्ट्रपति र सरकारको कार्यहरू संविधान र संघीय कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरेका छन्।

रिटमा भने अनुसार, संकट वा असाधारण परिस्थितिमा मात्र संविधानमा उल्लेखित विकल्पहरू लागू गर्न सकिने र अन्यथा संविधानको संरचना वा मौलिक अधिकारलाई खण्डित गर्न नमिल्ने तर्क राखिएको छ।