सर्वोच्च अदालत प्रशासनले 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा अदालत परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ ।

आगजनी भएको लामो समयसम्म पनि फोहोर नउठाइएकोमा आलोचना भइरहेका बेला, सर्वोच्च प्रशासनले भने 'फरेन्सिक जाँच' पछि मात्रै फोहोर उठाउनुपर्ने अडान लिएको छ । सोही मागसहित एक-दुई दिनभित्रै जाहेरी दिने तयारी भइरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

"न्यायालयमा तोडफोड र आगजनी गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै हामीले जाहेरी दिने तयारी गरेका छौं," स्रोतले भन्यो, "आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन ।"

गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजात, अभिलेख र भौतिक संरचना नष्ट भएका थिए । भवन जलेर क्षतिग्रस्त भएपछि हाल टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ता जस्ता अत्यावश्यक काम मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रमाण लोप हुने चिन्ता

सरकारले सिंहदरबारलगायत आगजनी र तोडफोड भएका अन्य संरचनामा सरसफाइ र पुनर्निर्माणको काम जारी राखेको छ । तर, सर्वोच्च प्रशासनले भने मुचुल्का र प्रमाण संकलनविना सरसफाइ गर्दा दोषी उम्किन सक्ने र घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने जोखिम औंल्याएको छ ।

अदालत परिसरमा जलेका सवारी साधन र कार्यालयको फोहोर फरेन्सिक जाँच नगरी सफा गर्दा प्रमाण लोप हुनेतर्फ अदालतका अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आगोको प्रकृति र आन्दोलनकारीबीच 'डिस्कर्ड ग्रुप' मा भएका कतिपय संवादले आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंका बढेको छ ।

यसबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीपी उत्तमराज सुवेदीले पनि आगजनीको प्रकृति र रसायन प्रयोगको चर्चा भएकाले, के-कसरी आगो लगाइयो भन्ने पत्ता लगाउन घटनास्थलको मुचुल्का र सबुद प्रमाणको जाँच अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

हालै अदालत खोल्ने तयारीका लागि बसेको सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा समेत सर्वोच्च प्रशासनले आक्रमण गर्नेलाई छुट दिन नसकिने र फरेन्सिक जाँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।