जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट सुनुवाइ भोलिहुने
जेन–जी आन्दोलनपछि भएको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै दर्ता भएका अधिकांश रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ। साथै, केही निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भएकाहरूमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बुधबार संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जानकारी दिएका छन् । सुनुवाइ मूल भवन छेउको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा सञ्चालन हुने छ।
प्रमुख संवैधानिक सवालहरू
१. राष्ट्रपति द्वारा गैरसंसदीय प्रधानमन्त्री नियुक्ति
संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिन्छ। रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ कि राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रक्रिया नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
२. प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको धारा ७६(७) विपरीत भएको र विघटनको औचित्य नभएको उल्लेख छ।
३. पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मन्त्री पदमा प्रतिनिधित्व
संविधानको धारा १३२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ। रिट निवेदनमा यस आधारमा कार्की र उनका मन्त्री सहकर्मीहरूको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
४. निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीको माग
केही रिट निवेदनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न भएकामाथि कारबाहीको मागसमेत उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रोष्टरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी मात्र नामांकित छन्।
अन्तरिम आदेशको सम्भावना
संवैधानिक इजलासले आवश्यक ठानेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। यसमा अपूरणीय क्षति र तत्कालिन परिस्थितिको सन्तुलन हेरी आदेश जारी गरिने सम्भावना छ। सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, कारण देखाउ आदेश दिने वा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने विकल्पहरू मध्ये एक निर्णय गर्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस