विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सो रिटमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो।

गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा भनिएको छ– “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा धारा २८२ अनुसार नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक छ।”

रिटमा सो निर्णयलाई ‘उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन परमादेश जारी गर्न’ माग गरिएको छ। अधिवक्ता उप्रेतीले कात्तिक २० गतेभित्र राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेकी छन्।

उनले तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले यस्तो कदमले कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।

सर्वोच्च अदालतले आजको सुनुवाइमा सो निर्णय किन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषयमा आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।