सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण अपनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम रहनेछ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको मधेश सरकारको वैधानिकता विवादमा परेको छ ।

गत आइतबार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोमबार बिहान उनले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन् ।

सोही कदम विवादास्पद बनेपछि सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए । नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् ।