राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले तीन चरणमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

जंगी अड्डाका एक उच्च सुरक्षा अधिकृतका अनुसार निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सेनाले तीन चरणमा सुरक्षा जिम्मेवारी लिने रणनीति तयार गरेको छ। पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनुभन्दा करिब तीन महिनाअघि नै निर्वाचन केन्द्रित गस्ती (पेट्रोलिङ) सुरु गरिनेछ। दोस्रो चरणमा निर्वाचनको एक महिनाअघि थप फौजसहित सेनालाई फिल्डमा परिचालन गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म सेना परिचालन रहनेछ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंसिर १२ गते जंगी अड्डाको निरीक्षणका क्रममा निर्वाचनमा ‘एक थोपा पनि रगत नबग्ने’ गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। उनले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सबै सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी निर्वाचन सफल बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार हाल नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षाको आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गर्दै आएको भीआईपी तथा भीभीआईपी कार्यालय, निवास र महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाचन अवधिभर सेनाले लिनेछ।

त्यसैगरी, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षा पनि निर्वाचन अवधिभर सेनाले गर्नेछ। एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार भीआईपी र भीभीआईपी सुरक्षाका लागि तहगत सुरक्षा योजना बनाएर ड्युटी परिचालन भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्वाचन केन्द्रित तालिम सञ्चालन भइरहेको छ भने अन्य सुरक्षा निकायसँग संयुक्त अभ्यास (जोइन्ट एक्सरसाइज) पनि जारी छ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले मतपत्र छपाइ, मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी जिम्मा लिनेछ। आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र सामग्री हेलिकोप्टरको प्रयोगमार्फत सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याइनेछ। साथै, शंकास्पद वस्तु र विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्न सेनाको डिस्पोजल टोली परिचालन गरिनेछ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै अपरेसन बेसबाट विभिन्न रणनीतिक स्थानमा सैनिक पिकेट परिचालन गरिनेछ। मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेना तैनाथ गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा सेनाको रिजर्भ फोर्स रहनेछ भने स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्तीसमेत सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत सुरक्षा योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार निर्वाचनको एक महिनाअघि देखि नै सेना फिल्डमा खटिने सहायक रथी बस्नेतले बताए।

जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक निर्वाचनभन्दा तीन महिनाअघि नै सेना परिचालन गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो।

यसअघि निर्वाचन सुरक्षाका लागि निश्चित अवधिका लागि भर्ना गरिने प्रहरीलाई ‘म्यादी प्रहरी’ भनिँदै आएको थियो। तर फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि खटाइने प्रहरीलाई यसपटकदेखि ‘निर्वाचन प्रहरी’ नाम दिइने निर्णय गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले उक्त निर्णय गरेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिएका छन्।

यसपटक निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि कोटा प्रदान गरिएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरीले मात्रै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दै आएको थियो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरीले पहिलोपटक निर्वाचन केन्द्रित निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो।

सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृतका अनुसार १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ, जसलाई सशस्त्र प्रहरीसँग मिसाएर परिचालन गरिनेछ। सशस्त्रले रिजर्भ, मोबाइल र पिकेट बेसमा अनुपात मिलाएर निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने नीति तयार गरेको छ।

नेपाल प्रहरीले १ लाख ३६ हजार ८११ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न अनुमति मागेको छ। यद्यपि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गत ३० कात्तिकमा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सुरक्षा विश्लेषणसहित थप संख्या आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।

उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। निर्वाचन प्रहरीको संख्याबारे अन्तिम निर्णय नभइसकेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले बताए। उनका अनुसार मतदानस्थल र केन्द्रको संवेदनशीलताका आधारमा निर्वाचन प्रहरीको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।