सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल थन्किने र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले विशेष अभियान घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म देशैभरका सरकारी कार्यालयहरूमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको हो।

यस अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ समेत सार्वजनिक गरेको छ।सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइल र टिप्पणीहरू विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिने, निर्णय प्रक्रिया लम्बिने र तल्लो तहबाटै सम्पादन हुने काम पनि माथिल्लो निकायमा पठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो अभियान थालिएको हो।

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा एक समन्वय समिति गठन गरिनेछ। कार्यालय प्रमुख संयोजक रहने यस समितिमा महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख र योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने कार्यालय प्रमुखले तोकेका कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

सरकारले यो अभियानलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग समेत जोडेको छ।अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा पत्र वा प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। जानाजान फाइल थन्क्याउने, ढिलासुस्ती गर्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मार्गदर्शनमा स्पष्ट पारिएको छ।

सूचना-