व्यवसायी शेखर गोल्छामाथि प्रहरीले अर्को कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसारको कसुरमा गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न परमादेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्।

तर, उनीमाथि बिमा ऐन, २०७९ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले हिरासतमा नै राखिएको सीआईबीका प्रमुख एवं एआईजी मनोज केसीले जानकारी दिएका छन्।

‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार धितोपत्र ऐनअन्तर्गत धरौटी लिइयो। अब अर्को कसुरमा म्याद थप गरिन्छ। उक्त विषयमा सर्वोच्चले केही उल्लेख गरेको छैन,’ केसीले भने।

प्रहरीले गोल्छाविरुद्ध बिमा ऐनअन्तर्गत पनि कसुर भएको आशंकामा पक्राउ अनुमति लिएको थियो। तर, उक्त कसुरमा अहिलेसम्म म्याद थप गरिएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बिमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत हिरासतमा राखिएको पुष्टि नभएको र अनुसन्धानका लागि केवल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति मात्र दिइएको उल्लेख छ। त्यस विषयमा निवेदनमा स्पष्ट जिकिर नभएकाले अदालतले थप टिप्पणी आवश्यक नठानेको जनाएको छ।

सीआईबीले वैशाख १० गते गोल्छालाई व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धका आधारमा पक्राउ गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उनीहरूबीचको सम्बन्ध देखिएको उल्लेख छ।

प्रहरीले वैशाख १० यता दुई पटक म्याद थप गरेको भए पनि उक्त म्याद सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।