उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को नियामक क्षेत्राधिकार र अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सदर गरेको छ। काउन्सिलको अनुगमन र कानुनी दायरालाई चुनौती दिँदै स्पार्क इन्टरनेसनल हेल्थ रिसोर्ट प्रालिका तर्फबाट डा. चेतना पौडेलसमेतले दायर गरेको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएको हो।

रिसोर्ट पक्षले मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अनुगमन गरेको र अनावश्यक दुःख दिएको दाबी गर्दै काउन्सिलको कानुनी अधिकारमाथि नै रिटमार्फत प्रश्न उठाएको थियो।

उच्च अदालतको यो फैसलासँगै आधुनिक चिकित्सा (एलोपेथी) को अभ्यास, नियमन तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनी र व्यवस्थापकीय अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै निहित रहेको कुरा न्यायिक रूपमा पुनः स्पष्ट भएको छ।

नेचुरोपेथी (प्राकृतिक चिकित्सा) लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थाहरूले आफ्नो सीमा नाघेर आधुनिक चिकित्सा (एलोपेथी) को निदान, सिफारिस र उपचारसम्बन्धी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन्।

यो निर्णयले वैकल्पिक चिकित्साका नाममा एलोपेथिक उपचार गराउने विकृतिलाई रोक्न र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियामक अधिकारलाई कानुनी रूपमा अझ बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ।