विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको 'हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर' खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।

अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। साथै, कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ३ महिना गरी उनलाई कुल ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ।

यसैगरी, सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ। उपकरण आपूर्ति गर्ने 'वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल'का अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई मतियारका रूपमा ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल (कम्पनी) लाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ। 

दोषी ठहर भएका सबैले जनही ४०० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अर्का प्रतिवादी, केन्द्रका तत्कालीन लेखा कर्मचारी निमबहादुर वलीले भने सफाइ पाएका छन्। प्राविधिक मूल्याङ्कन र कार्यालय प्रमुखको आदेशका आधारमा मात्र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएकाले उनलाई कसूरदार मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ। आपूर्ति गरिएका उपकरणहरू माग गरिएको भन्दा कम क्षमताको भए पनि हाल ती राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमै जडान भई सञ्चालनमा रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) बमोजिम बिगो कायम गर्न नमिलेको फैसलामा उल्लेख छ।