सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का निलम्बित सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । लामिछानेले थुनाबाहिरबाट कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासको लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको हो । 

कम्पनीमा नियुक्ति अघि नै संलग्नता देखिएको
अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि लामिछानेले आफू २०७७ माघ ३० गते (२०७७/१०/३०) मा मात्र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएको दाबी गरे पनि त्यसअघि नै कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको प्रमाण देखिएको छ ।

"निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिन्छ", आदेशमा भनिएको छ ।  सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।"

उक्त खातामा लामिछानेसहित जिबी राई र छविलाल जोशीमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । "कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा, सहकारीबाट रकम लैजाने आर्थिक कारोबारमा लामिछाने नियुक्त हुनु अघि नै संलग्न रहेको देखिएको छ", आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालत, तुलसीपुरले त्यस निर्णय उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी भैरहवा लगिएको थियो र हाल जिल्ला कारागार, रुपन्देहीमा थुनामा छन् ।